एसटीला अखेरची घरघर! उत्पन्न १३ कोटी, खर्च २५ कोटींवर; माल वाहतुकीचेही उत्पन्नही निम्म्यावर

संपात गेलेल्या प्रवाशांची एसटीकडे कायमची पाठ, शासनाकडून पगारासाठीही मिळेना पुरेसा निधी

दीपक भातुसे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : आधीच आर्थिक अडचणीत असलेले राज्यातील एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर आणखी आर्थिक गर्तेत गेले असून सर्वसामान्यांच्या एसटीला अखेरची घरघर लागली आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ बसत नसल्याने एसटीचा तोटा दिवसेंदवस वाढतच चालला आहे. यातून एसटीला कसे सावरायचे हा प्रश्न एसटी महामंडळ आणि शासनासमोर आहे.

- उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित जुळेना

- एसटीचे सध्या दिवसाचे उत्पन्न 13 कोटी 50 लाख रुपये आहे.

- तर एसटीचा दिवसाचा खर्च 25 कोटी रुपये इतका आहे. 

- यात वेतनावर 12 कोटी रुपये, बसेसच्या देखभालीवर 1 कोटी 50 लाख, डिझेलसाठी 11 कोटी रुपये आणि इतर किरकोळ खर्चाचा समावेश आहे.

एसटी महामंडळाचा आजच्या घडीचा संचित तोटा

सध्या वेतनासाठी शासनाकडून दरमहा निधी दिला जात आहे. मात्र तो निधीही अपुरा आहे. वेतनासाठी शासनाने एसटी महामंडळाला दरमहा 360 कोटी रुपये दिले तरच पूर्ण वेतन देणे शक्य आहे. मागील चार महिन्यात मात्र शासनाकडून ऑक्टोबर 100, नोव्हेंबर 100, डिेसेंबर  200 आणि जानेवारीत 300 अशा प्रमाणात निधी मिळाला आहे. त्यामुळे शासनाकडे यातील 650 कोटी शिल्लक आहेत. हे शिल्लक असलेले पैसे तसेच दरमहा नियमित 360 कोटी रुपये पगारासाठी मिळावेत असा एसटी महामंडळाचा प्रयत्न आहे. संप काळात संप मिटावा यासाठी दबावाखाली वेतनासाठी निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार वर्षाला 4320 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मात्र शासनही किती काळ वेतनासाठी पैसे देणार हा प्रश्न आहेच. ज्या परिवहन कायद्यांतर्गत एसटी महामंडळाची स्थापना झाली आहे, त्या कायद्यानुसार महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातून स्वतःचा खर्च भागवायचा आहे. मात्र सध्याचा उत्पन्न आणि खर्च बघितला तर महामंडळाची वाटचाल दिवसेंदिवस अधोगतीकडेच चालली असून एसटी चालणार कशी असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर उत्पन्नाला घरघर

एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणाच्या मागणीवरून एसटी कर्मचाऱ्यांनी 2021 मध्ये पुकारलेला संप साडेपाच महिने चालला. एसटीच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा संप होता. या काळात एसटीची सेवा पूर्णपणे ठप्प होती. त्या साडेपाच महिन्यात एसटीला मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागले. तसेच कोरोना काळातही एसटी सेवा बंद असल्याने त्याचा फटकाही महामंडळाला बसला. कोरोनाच्या आधी एसटीचे दिवसाचे उत्पन्न 22 कोटी रुपये होते. कोरोना काळात अत्यल्प प्रमाणात होते. कोरोना संपल्यानंतर एसटी सेवा सुरू झाली आणि हे उत्पन्न 18 कोटी पर्यंत गेले होते, एसटी सेवा हळूहळू रुळावर येऊन ते 22 कोटीपर्यंत पोहचले असते, मात्र त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. संप काळात साडेपाच महिने एकही एसटी रस्त्यावर नव्हती. यावेळी एसटीच्या प्रवाशांनी प्रवासासाठी दुसरा पर्याय शोधला.

ग्रामीण भागात प्रवासी वडाप, टमटमकडे वळले. तर कामावर जाण्यासाठी त्या काळी अनेकांनी दुचाकी आणि वाहने विकत घेतली. एसटी नसल्याने खाजगी बसेसची संख्याही वाढली. एसटीपासून दूर गेलेला हा प्रवासी परत एसटीकडे परतलाच नाही आणि त्याचा परिणाम एसटीच्या उत्पन्नावर झाला. दिवाळीच्या एक दिवस एसटीने एका दिवसात 25 कोटी 27 लाख रुपये उत्पन्न मिळवले. तो अपवाद वगळता एसटीचे  उत्पन्न 13 ते 14 कोटीच्या घरातच राहिले.

संपामुळे माल वाहतुकीचेही उत्पन्न घटले

एसटीचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी एसटीला आर्थिक गर्तेतून बाहेर आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. एसटीची मालवाहतुक ही त्यांचीच संकल्पना होती. संपाच्या आधी मालवाहतूकीतून एसटीला दिवसाला 28 ते 30 लाख रुपये उत्पन्न मिळत होेते. एसटीने मालवाहतुक करणारे संप काळात खाजगी गाड्यांकडे वळले. त्यातील अनेक जण पुन्हा एसटीकडे फिरकलेच नाहीत. संपानंतर मालवाहतुकीचे उत्पन्न 15 लाखांवर आले आहे.

राजकीय हस्तक्षेपाने बदल्या

एसटीच्या विदर्भ, मराठवाड्यातील डेपोंमध्ये जादा कर्मचारी आहेत. तर दुसरीकडे कोकणात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. त्यात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

एसटीत 3 वर्षांनी बदली करण्याचे धोरण आहे. मात्र अनेक अधिकारी मागील अऩेक वर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेले आहेत. एसटीतील जे अधिकारी उत्पन्न मिळवून देणार नाहीत त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करायला हवी.
  
सध्या एसटीच्या ताफ्यातील 11 हजार गाड्या जुन्या झाल्या आहेत. महामंडळ भाडेतत्त्वावर 5150 गाड्या घेणार आहे. मात्र यात कंडक्टर एसटीचा आणि चालक खाजगी असणार आहे. त्यामुळे एसटीच्या सेवेतील चालकांचे करायचे काय हा प्रश्नही महामंडळासमोर आहे.

एसटी महामंडळाच्या राज्यभरात मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. त्या जागा विकसित करून उत्पन्न मिळवण्याचा एक पर्याय महामंडळासमोर आहे. मात्र या जागा विकसित करायला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे.

एसटीच्या काही इमारती कोसळायला आल्या आहेत, त्या दुरुस्त करायलाही एसटी महामंडळाकडे पैसे नाहीत. देशात सगळ्यात  डबघाईला आलेले महामंडळ अशी एसटीची ओळख होऊ लागली आहे. यापूर्वी एसटीला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी काय करता येईल यासाठी सरकारने शरद उपासनी आणि हकीम समिती नेमली होती. या समितीने एसटी महामंडळाचे सहा विभागात विभाजन करण्यासह विविध उपाय सुचवले होते. मात्र त्याला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केल्याने हे पर्याय अंमलातच आले नाहीत.