राज्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण झाले जाहीर

येत्या पाच वर्षांत जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता

मुंबई : येत्या पाच वर्षांत जागतिक पातळीवर इलेक्ट्रॉनिक्स हब म्हणून महाराष्ट्राची प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणांतर्गत येत्या पाच वर्षांत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात १९५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ७८ हजार कोटी रुपयांची उलाढाल अपेक्षित आहे. एक लाख अतिरिक्त रोजगार निर्मिती होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक उद्योग घटक स्थापन करण्यासाठी एक खिडकी योजना, गुंतवणूकदारांना ऊर्जा, जमीन, पाणी आदी पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे, या क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती, इलेक्ट्रॉनिक्स व नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात बौध्दिक मालमत्ता निर्मिती, या उद्योगांमुळे निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट व व्यवस्थापनासाठी उत्तम व्यवस्था तयार करणे आदी धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांसाठी विकास अनुदान, व्याज अनुदान, वीज आकार अनुदान, वीज शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी, मालमत्ता करात सवलत, कमी दराने व्हॅट आकारणी, अँकर युनिटसाठी विशेष प्रोत्साहन अशा सवलती देण्यात येतील.

फॅब प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन
इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेअर उद्योगांची जननी असलेले फॅब घटकांच्या (विशेषत: एलसीडी पॅनल्स आणि सेमी कंडक्टर्स) निर्मितीचा उद्योग सध्या भारतात अस्तित्वात नाही. हे लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने या उद्योगासाठी भांडवली खर्चावर आधारित अनुदान देऊ केली आहेत.
विशेषत्वाने प्रयत्न केल्यास महाराष्ट्रात या उद्योगाची उभारणी होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणात फॅब प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भात उभारण्यात येणारे तसेच प्रारंभी ५ हजार कोटी आणि त्यानंतरच्या १० वर्षात किमान १० हजार कोटी गुंतवणूक करु शकणारे उद्योगच आर्थिक प्रोत्साहने मिळण्यास पात्र ठरणार आहेत.