राज्याचे हेलिपॅड धोरण कागदावरच; प्रशासनाची दिरंगाई

पंतप्रधानांसाठी कल्याणला हेलिपॅड मिळेना

- नारायण जाधव

ठाणे : मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरला झालेल्या दुर्घटनांनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने जानेवारीत राज्याचे नवे हेलिपॅड धोरण जाहिर केले होते. त्यानुसार राज्याच्या प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅडसाठी नागरी हवाई वाहतूक संचालकांच्या परवानगीने जागा शोधण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. वर्ष संपले तरी हे धोरण कागदावरच असल्याचे दिसत आहे.

ठाणे जिल्हाधिकाºयांनी या आदेशांकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याने येत्या मंगळवारी कल्याण येथे कार्यक्रमासाठी येणाºया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेलिपॅडसाठी सुयोग्य जागा मिळणे कठीण झाले आहे. धोरणातील सर्व निकष पूर्ण करेल, अशी जागा शोधताना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाची दमछाक होत आहे. राज्याच्या २५जानेवारी २०१८च्या हेलिपॅड धोरणानुसार महाराष्ट्रात सध्या अधिकृत असे ५१ हेलिपॅड आहेत. यात खासगी हेलिपॅडचाही समावेश आहे. पंतप्रधान येणार आहेत, त्या ठाण्यात उत्तन, तसेच रेमंड कंपनीसह नवी मुंबईतील रिलायन्स कंपनीची खासगी हेलिपॅड आहेत. हे तिन्ही हेलिपॅड ठाणे तालुक्यातच आहेत. अन्य कोणत्याही तालुक्यात एकही हेलिपॅड नाही. मुंबईला लागूनच असलेल्या या जिल्ह्यात अन्यत्र हेलिपॅड बांधण्याकडे जिल्हाधिकाºयांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. तसेच जिल्हाधिकाºयांनी तत्काळ प्रत्येक तालुक्यात हेलिपॅडसाठी जागा शोधावी.

जिल्हाधिकाऱ्यांवर आहे जबाबदारी
नव्याने उभारण्यात येणाºया हेलिपॅडच्या सभोवताली किमान ५०० मिटर अंतरावर विजेच्या, टेलिफोनच्या तारांचे जाळे नसावे, तसेच ३५ मिटर उंचीचे बांधकाम नसावे, अशी बंधने आहेत. नागरी हवाई वाहतूक संचालकांच्या परवानगीनेच या जागा निवडायच्या असून हेलिपॅडभोवती बांधकामे झाल्यास स्थानिक जिल्हाधिकाºयांना जबाबदार धरण्यात येईल, असे बजावले होते. विशेष म्हणजे, नव्या धोरणात हेलिकॉप्टर आॅपरेटर्सनाही सुरिक्षततेसाठी जबाबदार धरले जाणार आहे.