शिक्षणसेवकांवरील कारवाई थांबवा

नागपूर खंडपीठ : शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांची मागणी

आनंद त्रिपाठी È वाटूळ -राज्यातील शासनमान्य अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील संचमान्यतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्त स्थगिती दिली आहे. यामुळे शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणे, त्यांचे वेतन बंद करणे, शिक्षणसेवकांना घरी बसवणे ही कार्यवाही तातडीने थांबवावी व तसे आदेश राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी आग्रही मागणी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी राज्याच्या शालेय शिक्षण सचिव अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली असल्याचे रत्नागिरी जिल्हा शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष रमेश जाधव यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाचा शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्याने संचमान्यतेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक बदल करण्यात आले. २०१३-१४च्या संचमान्यतेचे काम २०१४-१५च्या मध्यावर अद्याप सुरु आहे. २०१३-१४ची संचमान्यता करताना आताचे नवीन निकष पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तांत्रिकदृष्ट्या अतिरिक्त होत आहेत. शासनाच्या या निकषांच्या आधारे शिक्षक व शिक्षणसेवक सेवेत आहेत, अशा शिक्षकांना नवीन निकषामुळे अतिरिक्त ठरवले. तीन वर्षे सेवा न झालेल्या शिक्षणसेवकांना सेवेतून बाहेर काढणे अन्यायकारक व घटनाबाह्य आहे. या सर्व शिक्षणसेवकांना संरक्षण मिळणे अपेक्षित असल्याचे मोते यांनी सांगितले.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य संस्थाचालक महामंडळ, शिक्षक परिषद व अन्य संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी होऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने २९ आॅक्टोबर रोजी तूर्त स्थगिती दिली असल्याने जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना जोपर्यंत आदेश प्राप्त होत नाहीत तोपर्यंत न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होणार नाही.
या संपूर्ण संचमान्यतेच्या प्रकराची व निकषाची फेरतपासणी करण्याची व आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे यासंदर्भात राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी शालेय शिक्षण सचिव भिडे यांच्याकडे मोते यांनी केली आहे.
राज्यातील शासनमान्य अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील संचमान्यतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवणे, त्यांचे वेतन बंद करणे कार्यवाही थांबवावी अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्यान, आमदार रामनाथ मोते यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने नवनियुक्त शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली असून, न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाचे राज्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून काटेकोर पालन होईल तसा शासन आदेश लवकर काढला जाईल, अशी ग्वाही तावडे यांनी आमदार मोते यांना दिली.