चारा छावण्या का बंद? हायकोर्टाची विचारणा

अवघ्या दोन महिन्यांत राज्यातील सुमारे १४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना अशा दुष्काळी परिस्थितीत राज्य सरकारने चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय कसा घेतला? अशी विचारणा

मुंबई : अवघ्या दोन महिन्यांत राज्यातील सुमारे १४० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या असताना अशा दुष्काळी परिस्थितीत राज्य सरकारने चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय कसा घेतला? अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात राज्य सरकारला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या देखरेखीखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्याची आवश्यकता असल्याचे मतही उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले.
राज्य सरकारने लातूर, बीड, उस्मानाबाद या दुष्काळी जिल्ह्यातील चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यावर चहूबाजूंनी टीकेची झोड उठली असतानाच मंगळवारी आत्महत्यांच्यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. नरेश पाटील व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती असताना चारा छावण्या बंद करण्याचा निर्णय का घेतला? अशी विचारणा सरकारकडे केली. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सरकारकडून याविषयी माहिती घेऊ, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले. (प्रतिनिधी)
शेतकरी आत्महत्यांची कारणे
‘नापीक जमीन, राष्ट्रीयीकृत, सहकारी किंंवा अधिकृत सावकारांकडून घेतलेले कर्ज आणि कर्ज परतफेडीसाठी असलेला तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात, असे महाधिवक्ता अणे यांनी सांगितले. या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. मात्र मुंबईच्या एसी कार्यालयात बसून तिथली परिस्थिती या अधिकाऱ्यांना कशी समजणार?’ अशा शब्दांत अ‍ॅड. अणे यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांचा खरपूस समाचार घेतला.
सरकारने एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्यावर त्याच्या कुटुंबीयांना तातडीने ३० हजार रुपये आर्थिक मदत करायला हवी; मग उर्वरित रक्कम चौकशीनंतर द्यावी, असेही खंडपीठाने सूचित केले.
पाण्याअभावी जिल्ह्यातील रुग्णालये शस्त्रक्रिया पुढे ढकलत आहेत, असे आम्ही वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रांतून वाचत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले. त्यास दुजोरा देत अ‍ॅड. अणे यांनी काही जिल्ह्यांत ही स्थिती असल्याचे म्हटले.
खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष विभाग आहे का? अशी विचारणा करत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी व पुनर्वसन करण्यासाठी विशेष विभाग नेमण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट केले.