माझी बदली थांबवा साहेब! शिक्षकांची धावपळ उडणार, प्रक्रिया रखडली

राज्यात एकूण ४५ हजार ५१६ शिक्षकांची बदली होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यातील शिक्षक बदली प्रक्रिया रखडली आहे. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यांत बदली प्रक्रियेसाठी कौन्सिलिंग घेण्यात येणार होते. या बदली प्रक्रियेमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आल्याने संपूर्ण राज्यभरातील बदली प्रक्रिया रखडली, तेव्हापासून आतापर्यंत बदली प्रक्रियेचे घोडे पुढे सरकलेलेच नाही.

मंजुरी मिळताच पुढील प्रक्रिया
राज्यात एकूण ४५ हजार ५१६ शिक्षकांची बदली होणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली जात आहे.

बदलीसाठी सुधारित धोरण
राज्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी सुधारित धोरण ग्रामविकास विभागाने जाहीर केले. यात बदली झालेल्या शिक्षकांना रुजू अथवा कार्यमुक्त करून घेण्याचे अधिकार हे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, तर बदलीसाठी गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागेल. त्यामुळे सरकारीस्तरावर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नसल्याचे बदल नवीन धोरणात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कमी होण्याची शक्यता आहे.

शिक्षकांना दिलासा
n बदल्या राज्यस्तरावर होणार असल्या तरी त्या त्या जिल्ह्यातील शिक्षकांना ऑनलाइन अर्ज संबंधित गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयात करावा लागणार आहे. 
n शिवाय बदलीइच्छुक शिक्षकांचे विभागीय आयुक्त, मागासवर्गीय कक्ष यांच्याकडून बिंदू नामावली तपासल्यानंतरच होणार असल्याचे नवीन धोरणात स्पष्ट करण्यात आले आहे; तर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी यापूर्वी असलेले सरकारी निर्णय अधिक्रमित करण्यात आले आहेत. 
n नवीन धोरणानुसार जिल्हा परिषदांकडून ना हरकत दाखल्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यातून शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणात अनेक चांगल्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुजू आणि कार्यमुक्तीचे अधिकार देण्यात आल्याने राज्यभरात कार्यमुक्तीमध्ये एकसूत्रता राहणार नाही. जिल्ह्यात शाळा देताना काहींवर अन्याय होण्याची शक्यता आहे. कार्यमुक्त होणाऱ्या शिक्षकांवर नवीन नियुक्तीस व सेवाज्येष्ठतेवर अन्याय होईल. त्यात पती-पत्नी बदली एकत्रीकरण यात आणखी सुधारणा हव्या होत्या.
- सुधीर घागस, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटना