२५ वर्षांच्या संघर्षाला बळकटी

‘सर्किट बेंच’ : वकिलांसह राजकीय, सामाजिक संघटनांसह विद्यार्थी संघटनांचा सहभाग

कोल्हापूर : प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा लवकरात लवकर होण्यासाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात स्थापन व्हावे, या मागणीसाठी गेली २५ वर्षे आंदोलनाद्वारे लढा देत आहेत. या बेंचसाठी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पहिल्या टप्प्याला राज्य शासनाने अखेर बळकटी दिली. ‘सर्किट बेंच’ स्थापन करण्यासाठी मंत्रिमंडळामध्ये ठराव मंजूर करून त्यासाठी लागणारी सर्वतोपरी मदत करण्याचा निर्णयही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. ‘सर्किट बेंच’च्या संघर्षावर टाकलेला प्रकाशझोत....
कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी २९ आॅगस्ट २०१२ पासून बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन केले होते. ते सलग ५५ दिवस सुरू राहिले. आंदोलनाची दखल घेत सर्किट बेंच स्थापनेची प्रक्रिया नियमबद्ध पद्धतीने करावी लागणार असल्याने त्यासाठी आवश्यक कालावधी गरजेचा आहे. आंदोलन मागे घ्या, लगेच कार्यवाही सुरू करतो. ३१ जानेवारी २०१४ पूर्वी गुणदोषांवर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देत न्यायालयीन कामकाज बंद ठेवू नये, असे आवाहन मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांनी खंडपीठ कृती समितीला केले होते.
त्यानुसार न्यायाधीश शहा व तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विनंतीला मान देत कृती समितीने ‘बेमुदत काम बंद’ आंदोलन मागे घेतले. त्यानंतर न्यायाधीश शहा यांनी त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती केली. तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सर्किट बेंचच्या प्रस्तावाला आर्थिक तरतुदींसह मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले. मुंबईतील ‘अ‍ॅडव्होकेट्स असोसिएशन आॅफ वेस्टर्न इंडिया’च्या सदस्यांनी तशी शिफारसही केली. ३१ जानेवारीअखेर निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शहा यांनी दिली होती, परंतु त्यांनी निर्णय दिला नाही. त्यामुळे ‘सर्किट बेंच’प्रश्नी जोमाने लढा उभारण्याचा निर्णय बार असोसिएशनने घेतला.
उच्च न्यायालयाच्या नकारात्मक प्रतिसादाच्या निषेधार्थ सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी ३० आॅगस्ट २०१४ रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक बंद पाळून त्या दिवसापासून लाल फिती लावून काम करण्यास सुरुवात केली. खासदार धनंजय महाडिक यांच्या पुढाकाराने १६ डिसेंबर २०१४ रोजी केंद्रीय कायदामंत्री सदानंद गौडा यांच्याबरोबर दिल्ली येथे खंडपीठ कृती समितीच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. ‘सर्किट बेंच’च्या मागणीसाठी शिवसेना शेवटपर्यंत प्रयत्नशील राहील, अशी हमी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी समितीला दिली होती.
सर्किट बेंचप्रश्नी १२ फेब्रुवारी २०१५ मुंबईत उपोषण करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला; परंतु मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्किट बेंच स्थापनेसाठी पत्र उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शहा व राज्यपालांना पत्र दिल्याचे सांगितल्यामुळे हे आंदोलन स्थगित केले; परंतु हे पत्र कोणालाच पोहोचले नसल्याचे निदर्शनास आल्याने आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी कऱ्हाडमध्ये बैठक घेण्यात आली.
सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी कोल्हापुरात आलेल्या प्रत्येक मंत्री व राजकीय नेत्यांची शिष्टमंडळासह भेट घेतली आहे; परंतु त्यांच्याकडून सहकार्य मिळालेले नाही. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालकमंत्री पाटील यांच्यातर्फे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी केलेले प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृती समितीची फसवणूक केल्याने वकीलवर्गातून नाराजी पसरली होती. त्यामुळे बेंचच्या मागणीसाठी राज्यमंत्रिमंडळ ठराव करेपर्यंत जिल्ह्याचे पालकमंत्री पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर धरणे आंदोलन तसेच मुंबई येथे ‘लाँग मार्च’ने जाऊन उपोषण, तसेच महालोकन्यायालयाचे कामकाज बंद पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आंदोलनाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृती समितीला बैठकीचे निमंत्रण देत उच्च न्यायालयाच्या अटींची पूर्तता करून अधिवेशन संपल्यानंतर होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव करून तो उच्च न्यायालयाकडे पाठविला जाईल, अशी हमी समितीला दिली. त्यानंतरही वकिलांनी ११ एप्रिलच्या राष्ट्रीय लोकअदालतीवर बहिष्कार टाकला. १७ एप्रिलला मुंबईतील आझाद मैदान येथे एक हजार वकिलांच्या उपस्थितीत लाक्षणिक उपोषण केले. त्यानंतर मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठराव मंजूर करावा, अशी मागणी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे केली आणि या मागणीला अखेर यश मिळाले. आता येथून पुढचा सर्वस्वी निर्णय हा उच्च न्यायालयाच्या अधिकारात असल्याने त्याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. (प्रतिनिधी)


सर्किट बेंच लढ्यावर दृष्टिक्षेप...
२९ आॅगस्ट ते २२ आॅक्टोबर २०१३ (५५ दिवस जनआंदोलन)
१२ डिसेंबर २०१४ लाल फिती लावून काम
१३ डिसेंबर २०१४ (वकिलांचे आंदोलन टायर पेटवून, महालोकन्यायालयावर बहिष्कार)
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्याबरोबर सर्किट बेंचप्रश्नी चर्चा (१५ मार्च, ८ जुलै व २ डिसेंबर २०१४)
११ एप्रिल २०१५ ला जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराला टाळे ठोकले (महालोकन्यायालय दिनी)
१७ एप्रिल २०१५ ला मुंबईत आझाद मैदानावर रॅलीद्वारे ठिय्या आंदोलन


काय आहे सर्किट बेंच?

सर्किट बेंचला न्यायालयीन परिभाषेत ‘फिरते खंडपीठ’ असेही म्हटले जाते. खंडपीठ असल्यास कायमस्वरूपी न्यायदान व्यवस्था असते. सर्किट बेंचमध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आठवड्यातून तीन किंवा चार दिवस ज्या शहरात सर्किट बेंच मंजूर झाले आहे, तिथे येऊन न्यायदान करतात. सर्किट बेंच म्हणजे खंडपीठाचीच अलीकडील एक पायरी समजली जाते. एकदा सर्किट बेंच मंजूर झाल्यास पुढे नियमित खंडपीठ स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारे दावे फक्त सर्किट बेंचसमोर चालविता येत नाहीत. ते मुख्य बेंचसमोर चालविण्याचा नियम आहे.

1984
मुंबई उच्च न्यायालयाची आता मुंबईसह नागपूर, औरंगाबाद आणि गोव्यात खंडपीठे आहेत. औरंगाबादला १९८४ ला प्रथम सर्किट बेंच मंजूर झाले व त्यानंतरच तिथे खंडपीठ झाले. आता देशात कोलकाता उच्च न्यायालयाचे पोर्ट ब्लेअर येथे सर्किट बेंच आहे.


कोल्हापुरात होते हायकोर्ट...
कोल्हापुरात संस्थानकाळाच्या अगोदरपासूनच ब्रिटीश काळात हायकोर्ट होते. त्यावेळी न्यायमूर्ती रानडे, बागल, देसाई यांच्यासह व्ही. जी. चव्हाण हे हायकोर्टाचे न्यायाधीश होते. न्यायाधीश चव्हाण हे लाल निशाण पक्षाचे नेते यशवंत चव्हाण यांचे वडील. कोल्हापूरला या प्रकारच्या न्यायदानाची पूर्वीपासूनच परंपरा आहे. त्यामुळेच खंडपीठ व्हावे, ही मागणीही रास्त होती. आता सरकारने सर्किट बेंच मंजूर करून त्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.

गेल्या २८ वर्षांपासून सर्किट बेंचचा लढा सुरू आहे. २९ आॅगस्ट २०१३ पासून सलग ५५ दिवस या प्रश्नासाठी जनआंदोलन सुरू होते. या आंदोलनामध्ये सर्वच राजकीय पक्ष, विविध संघटना, संस्थांचा मोलाचा सहभाग आहे. खऱ्या अर्थाने ५५ दिवस आंदोलन झाल्याने त्याची मशाल पेटली. या जनआंदोलनाची दखल उच्च न्यायालय व राज्य शासनाला घ्यावी लागली. त्यावरून अखेर सर्किट बेंचला शासनाला मंजुरी द्यावी लागली.
- अ‍ॅड. शिवाजी राणे, माजी अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन


१९८८ नंतर खऱ्या अर्थाने २००९ ला प्रथम कोल्हापूर सर्किट बेंच व त्यानंतर खंडपीठच्या मागणीला जोर धरू लागला. आॅगस्ट ते आॅक्टोबर २०१३ मध्ये झालेल्या ५५ दिवस आंदोलनाचे हे फलित आहे. त्याचबरोबर माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. संपत पवार यांच्या काळातही त्याचा पाठपुरावा झाला. भाजप व शिवसेना सरकारच्या मंत्रिमंडळाने सर्किट बेंचला ठरावाला मंजुरी दिली.
- अ‍ॅड. अजित मोहिते, माजी अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन



गेल्या दोन वर्षांपासून विशेषत : तरुण वकीलवर्गामुळे सर्किट बेंच आंदोलनाला जोर धरला. त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. त्याचबरोबर वकीलबांधवांनी केलेल्या सततच्या आंदोलनामुळे सरकारला दखल घ्यावी लागली. कायदेशीर मागणी असल्यामुळे हा ठराव मंजूर झाला. आता विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र व द. महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
- अ‍ॅड. विवेक घाटगे, माजी अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन