राज्यात नव्या वर्षात शेती आणि आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण

शेतीला पर्याय नाही, लोकसंख्या वाढते आहे, त्या तुलनेत शेती उत्पादनही वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतीक्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यावर सरकारचा भर आहे.

नवीन २०२२ वर्ष सुरू झाले आहे. या वर्षातही कोरोनाचे सावट राहणार हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रात कसे बदल होतील, नेमके काय करायला हवे, यावर तज्ज्ञांंनी टाकलेला हा क्ष किरण 

प्रकाशकांनी ‘टेक्नोसॅव्ही’ व्हायला हवे
प्रकाशकांनी नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले तर पुस्तकांच्या खरेदी-विक्रीवर कोणताच फरक पडणार नाहीये. कोणताही कंटेंट ई-बुक्स किंवा ऑडिओ बुक्स स्वरूपात क्लाऊडवर उपलब्ध आहे. हा कंटेट क्लाऊडवर राहू शकतो आणि त्याची विक्रीही होऊ शकते. हा सर्व तांत्रिक बदल प्रकाशकांनी स्वीकारला पाहिजे. त्यांनी ‘टेक्नॉसॅव्ही’ झाले पाहिजे. सध्या किंडलवर पुस्तके वाचता येतात. आगामी काळात त्यात ऑडिओ आणि व्हिज्युअल्सदेखील टाकता येणार आहे. 
- सुनील मेहता, प्रकाशक, मेहता पब्लिकेशन हाऊस

कोरोनाची सवय होईल
आता आपल्याला कोरोनासोबतच राहायचे आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रांमध्ये अशा स्वरूपाचे स्क्रीनिंग करून नवीन आजारांविषयी अभ्यासाला चालना मिळेल. कोविडचे म्युटंट खूप येत आहेत. त्या दृष्टीने लोकशिक्षण आणि आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांच्या आरोग्य शिक्षणावर भर दिला जाईल. टेलिमेडिसिनचे क्षेत्र विस्तारेल. संतुलित आहार, व्यायाम, मानसिक आरोग्य आणि डोळ्यांवरचा ताण याविषयीच्या लोकशिक्षणावर भर दिला जाईल. सध्याच्या काळात लोकांमध्ये आरोग्याबाबत जागृती वाढताना दिसत आहे. त्यादृष्टीने आरोग्यविषयक खात्रीशीर माहितीला मागणी असेल.
     - डॉ. अविनाश सुपे, राज्य कोरोना टास्क फोर्स तज्ज्ञ

एनजीओंना निधीचे आव्हान
सामाजिक संस्थासमोर निधी उभारण्याचे मोठे आव्हान आहे. अनेक जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत उत्तम काम करणाऱ्या संस्था आहेत; परंतु त्यांचे काम बेटासारखे आहे. त्यांच्यामध्ये संवादाचा, देवाणघेवाणीचा कोणताही पूल नाही. त्यामुळे नव्या वर्षात या संस्था एकत्र येऊन एकमेकांच्या अडचणीत कशा भागीदार होतील, असा प्रयत्न होवू शकतो. कोविडकाळात तंत्रकौशल्य नसल्याने व साधनसामग्रीच्या अभावामुळे शिक्षण विस्कळीत झाले. कौशल्य शिकून मुलांना शिक्षणापासून तुटू न देण्याचे आव्हान आहे.
    - पी. डी. देशपांडे, अध्यक्ष, हेल्पर्स ऑफ 
दि हॅन्डीकॅप्ड संस्था, कोल्हापूर.

शेतीमध्ये संशोधन, आधुनिकीकरण 
शेतीला पर्याय नाही, लोकसंख्या वाढते आहे, त्या तुलनेत शेती उत्पादनही वाढणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतीक्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यावर सरकारचा भर आहे. कमी जागेत, कमी पाण्यात व कमी कष्टात जास्त उत्पादन या धोरणावर कृषी विभाग पुढील वर्षात काम करणार आहे. त्यात प्रामुख्याने शेतीची उत्पादकता वाढविण्याकडे लक्ष दिले जाईल. हवामानाला अनुकूल अशा कृषी संशोधन व कृषी विस्तार कार्यक्रमांवर भर देण्यात येईल. शेतमजुरांच्या समस्या कमी करण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरणाची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येईल.
याशिवाय पुढील संकल्प करण्यात आले आहेत.
- ठिबक व तुषार सिंचन यांद्वारे पाण्याचा सुयोग्य वापर वाढविणे.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना भरीव मदत करून कृषिमालाची साठवण प्रक्रिया विपणन यावर भर देणे.
- कृषी तंत्रज्ञान प्रसाराद्वारे कृषी उत्पादकता वाढ अभियान राबविणे.
- पीक विमा योजना अधिक परिणामकारकरीत्या राबविणे.
- डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना अधिक परिणामकारकपणे राबविणे.
    - धीरजकुमार 
कृषी आयुक्त

लाेकेशन तंत्रज्ञानाची जागृती व वापर वाढेल
२१व्या शतकात विज्ञान व तंत्रज्ञानाने जगाचे चित्र झपाट्याने बदलविले. मात्र, काेराेना काळात जग थांबलेले असताना, तंत्रज्ञानाच्या उपयाेगाचा वेग प्रचंड वाढला. येत्या काळात विशेषत: साॅफ्टवेअरच्या मदतीने लाेकेशन ट्रेसिंग टेक्नॉलाॅजीचा वापर पूर्वीपेक्षा वेगाने हाेत आहे. अन्न व ग्राेसरीजच्या घरपाेच मिळणाऱ्या सुविधांचा वापर हे त्याचेच उदाहरण आहे. सॅटेलाइट इमेजरीचा ॲक्सेस सहज व साेपा हाेत असल्याने वापर वाढेल. साॅफ्टवेअर, माेबाइल ॲपद्वारे खासगी सेवा वेगाने उपलब्ध हाेतील. सरकारी कार्यालयांमध्येही हा बदल दिसेल व घरपाेच सेवांचे ॲक्सेस वाढतील. काेराेना काळात ऑनलाइन शिक्षणाला महत्त्व आले असून, त्याचाही वापर वाढलेला दिसेल. नियमित शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्यानंतरही शैक्षणिक गाेष्टींत इंटरनेटचा वापर प्रचंड वाढेल. प्रदूषणमुक्त वाहन वापरण्याकडे लाेकांचा कल वाढेल.
    - अजित धार्मिक, संगणक संशाेधक नागपूर

शिक्षण क्षेत्राबाबत ठोस निर्णयाची गरज
कोरोना आणि आता ओमायक्रॉन यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारात एक वाक्यता नाही. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्था चालक अशा सर्वांमध्ये संभ्रम होत आहे. नव्या वर्षाच्या प्रारंभीच ओमायक्रॉनचे संकट दिसत असताना शासनाने जो काही निर्णय घ्यायचा तो ठोसपणे घेतला पाहिजे. भलेही हा निर्णय चुकीचा ठरला किंवा त्यावर टीका झाली तरी चालेल, परंतु निर्णय घेतला पाहिजे. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन घ्यायचे सरकारने जाहीर केल्याने विद्यार्थी तशीच तयारी करीत आहेत आता त्यामुळे सरकारने ठाम राहिले पाहिजे. आणि विद्यार्थी तसेच पालकांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे. जूनपर्यंत नक्की काय धाेरण राहील हे स्पष्ट केले पाहिजे, शालेय शिक्षणाबरोबरच महाविद्यालयाबाबतच ही असा ठोस निर्णय घेतला पाहिजे.
    - प्रा. दिलीप फडके, शिक्षणतज्ज्ञ