संप मागे, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न कायम, योजना तत्त्व म्हणून स्वीकारली; मात्र निर्णय समितीच्या शिफारशींनंतरच

सर्व कर्मचारी आज, मंगळवारपासून कामावर रुजू होतील.

मुंबई : जुनी पेन्शन योजना लागू करावी ही बाब आम्ही तत्त्व म्हणून स्वीकारत आहोत, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा सात दिवसांपासूनचा संप मागे घेतला. सर्व कर्मचारी आज, मंगळवारपासून कामावर रुजू होतील. संप मागे घेण्यात आला असला तरी जुन्या पेन्शनचा प्रश्न मात्र कायमच आहे. कारण ही योजना तत्काळ लागू करण्याचा कोणताही निर्णय सरकारने जाहीर केलेला नाही. 

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संपकरी सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेत्यांशी सोमवारी दुपारी  विधानभवनातील त्यांच्या दालनात चर्चा केली. जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर अभ्यास करण्यासाठी तीन निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांची समिती राज्य सरकारने नेमली होती, पण अशा समितीचा प्रस्ताव संपकरी संघटनांनी आधी धुडकावून लावला होता. तथापि, मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर हा प्रस्ताव संघटनांनी स्वीकारला. समिती तीन महिन्यांत राज्य सरकारला अहवाल देईल. या समितीसमोर संपकरी  संघटना त्यांची बाजूही मांडणार आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याची आधी घोषणा करा, तरच संप मागे घेऊ ही  भूमिका मवाळ करत संपकरी संघटनांनी समितीचा पर्याय स्वीकारला आहे.   

मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव बैठकीला उपस्थित होते. १४ मार्चपासून राज्यातील क आणि ड वर्ग कर्मचारी संपावर होते आणि त्यांनी अभूतपूर्व एकी दाखविली. सरकारी कामकाज अनेक ठिकाणी कोलमडले होते. सरकारच्या उत्पन्नावरही  विपरीत परिणाम झाला. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे अडले होते. 

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी संपकरी संघटनांशी चर्चेनंतर विधानसभेत निवेदन केले. ते म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून, यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर योग्य निर्णय घेण्यात येईल. राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने संप मागे घेतला. त्यांच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी मान्य करण्यात आल्याचा कोणताही उल्लेख मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात नव्हता.    

सर्वसामान्यांच्या कामांचा प्रश्न मिटला

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांचे सातव्या दिवशी आंदोलन सुरू होते. सायंकाळी सरकारच्या आश्वासनानंतर संप मिटला. त्यामुळे सरकारी कर्मचारी कार्यालयांमध्ये परततील. मंगळवारपासून कामे सुरू होतील. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांचे सरकारी कार्यालयांतील कामे, आरोग्यसेवा यांचाही प्रश्न मिटला आहे.  

संपकऱ्यांचे नेते काय म्हणाले?
समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर पत्रकारांना सांगितले की, आमची बोलणी यशस्वी झाली. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा सरकार गंभीरपणे विचार करत आहे. माहिती मिळवण्यासाठी व त्यातून निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमलेली आहे. तत्त्व म्हणून सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेची भूमिका स्वीकारली आहे. जुन्या व नवीन योजनेतील आर्थिक अंतर नष्ट करून सर्वांना समान निवृत्तिवेतन मिळेल, असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. 

संपाचा कालावधी अर्जित रजा 
संपात सहभागी झाल्याबद्दल जारी केलेल्या नोटिसा मागे घेण्यात येतील. तसेच संपाचा कालावधी हा अर्जित रजा मानला जाईल हे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सोमवारच्या बैठकीत मान्य केले.

अधिकाऱ्यांचा नियोजित संप मागे  
राजपत्रित अधिकारी महासंघाने २८ मार्चपासून जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता, पण जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्त्व म्हणून राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. 
त्यातच गारपीट व आरोग्यसेवा विस्कळीत झाली असल्याने संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले. या दोन्ही बाबी लक्षात घेऊन नियोजित संप मागे घेत असल्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी जाहीर केले.   

मुद्दा काय होता... : राजपत्रित अधिकारी महासंघासोबतच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात म्हटले की, नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हा अजेंडा होता.

निर्णय काय झाला? : जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देणारे धोरण मान्य करण्यात आले.

संवादातून मार्ग निघतो आणि तो संवाद आम्ही केला. संप मागे घेतल्याबद्दल मी आभार व्यक्त करतो. आज दुपारीच माझी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी चर्चा झाली होती. आडमुठी भूमिका न घेता आम्ही कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेतली. आता चर्चेच्या मुद्द्यांवर तीन सदस्यांची समिती निर्णय घेईल. 
    - देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री