संपकरी म्हणतात, ‘झुकेगा नहीं’, अतिरिक्त कामांचा ‘डॉक्टरां’वर भार, सर्वसामान्यांचे हालच हाल

संपाचा सर्वाधिक फटका आरोग्य यंत्रणेला बसल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे अक्षरशः हाल होत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे सलग तिसऱ्या दिवशी राज्यभरात महसूल कामकाजासह सर्वसामान्यांशी संबंधित सर्वच विभागांचे काम ठप्प झाले आहे. मार्चअखेर आर्थिक व्यवहारांची पूर्तता करणे अपेक्षित असते. मात्र या संपामुळे शासकीय योजनांशी संबंधित निधीही खोळंबला आहे. संपाचा सर्वाधिक फटका आरोग्य यंत्रणेला बसल्याने रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे अक्षरशः हाल होत आहेत.

प्रस्ताव देणार कसे?

एकीकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून कोट्यवधींचा निधी मंजूर आहे. मात्र, स्थगिती आदेश आणि अन्य कारणांमुळे मागील पंधरा दिवसांपर्यंत छदामही खर्च नव्हता. आता कुठे ही प्रक्रिया गतिमान झाली असतानाच संप सुरू झाला. त्यामुळे निधी मागणी करण्यासाठी वा प्रस्ताव देण्यासाठीही कर्मचारी नाहीत. त्यामुळे विभागप्रमुखांची मोठी कोंडी झाली आहे.  

लाभार्थीही होणार निराधार

संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ योजनेसह विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थींना मार्च महिन्याचे अनुदान वेळेत मिळणार नाही, हे पक्के आहे. तीच गत  पेन्शनधारकांचीही होणार आहे. त्यामुळे त्यांचेही आर्थिक गणित बिघडणार आहे.

पगार, पेन्शनसह अनुदानालाही उशीर  

जळगाव : ऐन मार्च महिन्यात सरकारी कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे कोषागार कार्यालयात ३०० फायली अडकून पडल्या आहेत. कोषागार कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाल्याने नोकरदारांचा पगार, निवृत्ती वेतनासह विविध शासन योजनांच्या लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे. आंदोलक कर्मचाऱ्यांचा संपकाळातील पगार कपातीचा निर्णय शासन घेऊ शकते. त्यामुळे वेतन पथकही पगार बिले सादर करण्यासाठी थांबून आहे. त्यामुळे मार्च महिन्याच्या पगाराला विलंब होणार आहे. आठवडाभरात संप मागे घेतला गेल्यास मार्च महिन्याचे वेतन एप्रिलअखेर किंवा मे महिन्यात अदा होण्याची शक्यता आहे.

सव्वालाख कर्मचाऱ्यांना नोटिसा  

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील सुमारे सव्वालाख संपकरी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. रोज १२ कोटी रूपये याप्रमाणे त्यांचे तीन दिवसांचे ३६ कोटींचे वेतन कपात होण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील घाटी रुग्णालयात शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याचे ऑटोक्लेव्ह मशीनद्वारे निर्जंतुकीकरण होते. परंतु, संपामुळे हे कामही विस्कळीत होत आहे. यामुळे तातडीच्या शस्त्रक्रियाही ठप्प पडण्याची भीती आहे. बेडशीट बदलण्यासाठी कर्मचारी नाहीत. नातेवाईकांनाच ही कामे करावी लागत आहेत.

१०० टक्के कर्मचाऱ्यांचा सहभाग?

अहमदनगर/नाशिक : अहमदनगर जिल्ह्यातील १७ हजार ९९२ शासकीय कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. संपामुळे शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. नाशिकमध्ये संपात कर्मचारी १०० टक्के सहभागी झाल्याने शासकीय कामकाज कोलमडून पडले आहे.

महापालिका पूर्वपदावर, कार्यालये ओसच

कोल्हापूर : संपातून महापालिका कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतल्याने कोल्हापूर महापालिकेत दोन दिवसांनी वर्दळ दिसली. शहरातील कचरा उठावासह अन्य कामे सुरळीत सुरू झाली. मात्र, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेसह सर्व शासकीय कार्यालये ओसच पडली आहेत. सांगलीत मात्र गुरुवारी कर्मचारी संपावर व अधिकारी घरात अशी स्थिती होती. त्यामुळे कार्यालये ओस पडली होती. साताऱ्यात तिसऱ्या दिवशीही जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पालिका तसेच इतर शासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात संपातील कर्मचाऱ्यांना संबंधित खातेप्रमुखांनी नोटिसा काढण्यास सुरुवात केली आहे. संपात शिक्षकही सहभागी झाले असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केवळ ७९ एवढ्या शाळा सुरू आहेत. पुणे आणि सोलापुरातही संपामुळे शासकीय कार्यालयांतील कामकाज ठप्प होते.    

शासन निर्णयाची होळी  

नागपूर : संपकरी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिशीची होळी करून आपला संताप व्यक्त केला आहे. कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या ‘झुकेगा नहीं’च्या भूमिकेने प्रशासकीय कामकाजच ठप्प पडले आहे. विविध आजार व शस्त्रक्रियेसाठी भरती झालेल्या सामान्य रुग्णांना नागपूरच्या मेयो, मेडिकलने रुग्णालयातून सुटी देण्याचा सपाटा चालविला आहे. परिचारिका व कर्मचाऱ्यांच्या तिसऱ्या दिवसांच्या संपामुळे गरीब व सामान्य रुग्णांचा जीवन-मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, वन विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पाटंबधारे, लघु सिंचन, विभागीय आयुक्त कार्यालय, भूमी अभिलेख, रस्ते विकास महामंडळ आदी महत्त्वाच्या कार्यालयात शुकशुकाट होता. जिल्ह्यातील नांदगाव खंडेश्वर आणि परतवाड्यात कर्मचाऱ्यांनी भजन, कीर्तन करून मागण्यांकडे लक्ष वेधले.  चंद्रपूर जिल्हा परिषदचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) श्याम वाखर्डे यांनी जि. प.च्या संपकरी सात हजार कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या. गोंदिया जिल्ह्यातही संपामुळे बाहेरगावांहून शासकीय कामासाठी आलेल्या नागरिकांना आल्यापावलीच परत जावे लागले.

प्रमाणपत्रांचे कामकाज ठप्प 

तहसील कार्यालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध प्रमाणपत्रांचे कामकाज ठप्प आहे. सध्या आरटीईअंतर्गत अर्ज भरणे असले तरी पालकांना उत्पन्न, रहिवासी, जात प्रमाणपत्राचा दाखला मिळू शकत नाही. जात पडताळणी समिती कार्यालयातील कामकाजही ठप्प झाले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनातील विविध विभागातील कर्मचारी संपावर असल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या सर्वच योजना ठप्प झाल्या आहेत.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"