संख्याबळावर मजबूत पण अगतिक सरकार !

युती सरकारने जलयुक्त शिवार योजना यशस्वी करून दाखवली. अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या. एका वर्षात तुम्हाला आणखी काय हवे आहे? मुळात जलयुक्त शिवार ही योजना युती सरकारची नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना आम्ही पुणे जिल्ह्यात पायलट प्रोजेक्ट म्हणून ही योजना राबवली होती. त्याचे सकारात्मक स्वरूप समोर आले. आम्ही या योजनेला पुढे नेणार तर निवडणुका आल्या. मात्र, आमचीच योजना घेऊन हे सरकार स्वत: योजना शोधल्याचा आव आणते आहे, हेच मुळात चुकीचे आहे. या योजनेच्या माध्यमातून २४ टीएमसी पाणी अडवले गेले, असा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस करत आहेत, पण असे पाणी कुठे अडवले गेले, हे त्यांनी दाखवून द्यावे. २४ टीएमसी पाणी किती असते, हे तरी जनतेला दिसेल. सगळी धूळफेक सुरू आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आठ हजार कोटींची मदत दिल्याचा सरकारचा दावा आहे.
मी सुरुवातीलाच म्हणालो की, हे सरकार बोलघेवडे आहे. मुख्यमंत्री बोलण्यात चतुर आहेत. कर्जाचे पुनर्गठण केले असेल, तर त्याच्या याद्या द्या.
कोणत्या बँकेतील किती खातेधारक शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण झाले, ते तरी कळू द्या. एकाही शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पुनर्गठण झालेले नाही. नुसत्या घोषणा करणे आणि प्रत्यक्षात काम करणे यात फरक आहे. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना या सरकारने काहीही मदत केली नाही. शेतकऱ्यांना मदत करा, म्हणून स्वत: आमचे नेते शरद पवार राज्यपालांना, मुख्यमंत्र्यांना भेटले. मात्र, तरीही मागच्या रब्बी आणि खरीप हंगामासाठी सरकारने नुकसानभरपाई दिली नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार विनंती करूनही त्यांनी मदत केली नाही. वर्षभरात सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीच उपाययोजना केली नाही. जाहीरनाम्यात राज्याच्या विकासाचे दृष्टिपत्र दाखवून सरकारने दृष्टिहीन कारभार केला.
सरकारने कापूस, धान या पिकांना आधारभूत किंमत दिली. तुमच्या काळात ते झाले नव्हते. त्याचे काय?
गेले वर्षभर हे सरकार टिष्ट्वटर आणि फेसबूकवर चालू आहे. शेतकऱ्यांना सुखाचे दिवस येतील, असे स्वप्न यांनी दाखवले. मात्र, हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. मागच्या वर्षभरात किमान आधारभूत किमतीवर सरकारने किती खरेदी केली, हे आम्हाला सांगावे. दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्यांना जुन्या रोजगार योजनेच्या अंतर्गत ‘मागेल त्याला काम’ देण्यात यावे, अशी मागणी आम्ही केली होती, तीदेखील त्यांनी पूर्ण केली नाही. व्यापाऱ्यांनी कापूस खरेदी केल्यानंतर आधारभूत किंमत सरकारने जाहीर केली, त्याचा फायदा अर्थातच व्यापाऱ्यांना झाला.
टोलमाफी, एलबीटी रद्द करून सरकारने पहिल्या वर्षी आश्वासनाची पूर्तता केली. हे यश नव्हे काय?
घोषणा झाली, पण अंमलबजावणीचे काय? टोलमाफी, एलबीटी रद्द केला, पण दुसरीकडे दुष्काळाच्या नावाखाली डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढविले. एलबीटीच्या बदल्यात महापालिकांना दमडीही मिळालेली नाही. त्यामुळे तिकडची कामे खोळंबली आहेत. शिवाय, आमच्या काळात पुरवण्या मागण्यांवर टीकेची झोड
उठवणारे फडणवीस आता काय
करत आहेत? सरकारने चार हजार
कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर तीनच महिन्यांच्या आत
२० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. नागपूर अधिवेशनातही आणखी हजारो कोटींच्या मागण्या हे सरकार मांडणार आहे. जेवढे बजेट तेवढ्याच पुरवणी मागण्या मांडून, या सरकारने अर्थसंकल्पाचे गांभीर्य घालवून टाकले आहे. वर्षाच्या शेवटी हे सरकार राज्याला तब्बल २० हजार कोटींपेक्षा जास्त तूट असणारे बजेट देईल. याला आर्थिक शिस्त नव्हे, बेशिस्त म्हणतात.
सरकारने ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवले होते, ते यशस्वी झाले आहे, असे आपल्याला वाटते का?
अहो, लोक आता जुन्या काळातले ‘बुरे दिन’च बरे होते, असे म्हणू लागले आहेत. कसले ‘अच्छे दिन’ आणि कसले काय! तूरडाळ २०० रुपये किलो झालीय. कांद्याचे वांदे करून ठेवलेत. इतर राज्यांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कमालीची घट झाली असताना, आपल्याकडे ते वाढवले जात आहेत. अपवादात्मक परिस्थितीत करवाढ केली जाते. मात्र, या सरकारने अर्थसंकल्प नसतानाही मध्येच करवाढ करून दृष्टिहीन कारभार कसा असतो, हे दाखवून दिले आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणतीच उपाययोजना केलेली नाही.
सरकारने काही योजनांचे नामकरण केले, तरी तुम्ही गप्प का?
स्वर्गीय आर. आर. पाटील यांनी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने राज्यात ग्रामस्वच्छता अभियान राबवले. त्यातून हजारो गावे स्वच्छ झाली. आमचीच योजना या सरकारने उचलली. मात्र, त्यांना राष्ट्रसंत गाडगेबाबांच्या नावाचे वावडे असावे. त्यांचे नाव काढून टाकण्यात आले. सरकारच्या योजनेचा फक्त गवगवा झाला, प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उलट आमच्या काळात अनेक गावं, शहरं स्वच्छ झाली होती. त्याची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली.
मग तरीही तुम्हाला
जनतेने का नाकारले?
आम्ही अनेक चांगली कामे करूनही त्याचा प्रसार आणि प्रचार करण्यात कमी पडलो. त्यामुळे आम्हाला यश मिळाले नाही.
पण तुम्ही तर काँग्रेसवर खापर
फोडले होते?
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे आमचा पराभव झाला, हे मी ठामपणे सांगतो. प्रत्येक गोष्टीत संशयाने पाहण्याची त्यांची वृत्ती राज्य घालवून बसली, हे वास्तव आहे.
संख्याबळाच्या आधारावर मजबूत दिसणारे भाजपा-शिवसेनेचे सरकार, प्रत्यक्षात अत्यंत कमकुवत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फक्त बोलण्यात पटाईत आहेत. वक्तृत्वाच्या जोरावर वेळ मारून नेण्याचे काम ते करत आहेत. हे सरकार म्हणजे केवळ बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात... शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे यांना देणेघेणेच नाही, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. सुनील तटकरे यांंनी सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त ‘लोकमत’च्या संपादकीय मंडळाशी बोलताना, तटकरे यांनी सरकारच्या कारभाराचा मुद्देसूद पंचनामा केला. सरकारने काही करून दाखवले असेल, तर त्या गोष्टी उदाहरणांसह सर्वांसमक्ष सांगाव्यात, असे आव्हानही दिले.
तुमचे नेते तर मोदी-जेटलीचा बारामतीत पाहुणचार करत आहेत, यामागे कोणते राजकीय गणित आहे?
आम्ही राजकीय
अस्पृष्यता पाळत नाही. मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत, तर जेटली केंद्रीय अर्थमंत्री आहेत. अशा नेत्यांशी देवाणघेवाण करणे ही आपली परंपरा आहे. त्यातून कोणी वेगळा अर्थ काढू नये. शरद पवार कृषिमंत्री असताना ते अनेक राज्यांना भेटी देत होते. अगदी गुजरातलाही गेले होते.

शिवसेना सरकारमध्ये असूनही सरकारविरोधी आक्रमक आहे. तिथे तुम्ही कमी पडत आहात, असे वाटत नाही काय?
आम्ही वेळोवेळी सरकारच्या विरोधात आवाज उठवून आंदोलने करत आहोत. विधान परिषदेत किती प्रभावीपणे काम करत आहोत, हे जनता पाहात आहे. विधानसभेत काय चालू आहे. मुळात विरोधी पक्ष प्रभावहीन झालेला नाही. शरद पवारांनी दुष्काळातल्या प्रत्येक जिल्ह्याला भेट दिली. त्यांचे प्रश्न समजावून घेतले. मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांना जाऊन ते भेटले. एवढेच नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाऊन भेटले. सरकारमधील पालकमंत्रीदेखील तीन-तीन महिने त्यांच्या जिल्ह्यात जायला तयार नव्हते, तेथे पवार जाऊन आले. शिवसेना विरोधी पक्षासारखी
वागत आहे. कारण
त्यांना सत्तेत असून कोणी विचारत नाही, असे चित्र आहे. भाजपा सत्तेवर आल्यानंतर औट घटकेचे विरोधीपक्ष नेतेपद कोणी मिळवले होते? शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये हेक्टरी भाव मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी राज्यपालांकडे कोणी केली होती? या मागण्या करणारी सेना सत्तेत आली आणि सगळ्या मागण्या गुंडाळून ठेवून गप्प बसून राहिली.