पक्षकारांना निष्कारण त्रास देण्याच्या वृत्तीवर ताशेरे

मुळात कायद्यानुसार न्यायालयात सादर करायच्या अर्जासोबत जो दस्तावेज जोडण्याची गरजच नाही असा दस्तावेज न जोडल्याचा आक्षेप घेऊन संबंधित प्रकरण न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी

मुंबई : मुळात कायद्यानुसार न्यायालयात सादर करायच्या अर्जासोबत जो दस्तावेज जोडण्याची गरजच नाही असा दस्तावेज न जोडल्याचा आक्षेप घेऊन संबंधित प्रकरण न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी लावण्याचे रोखून ठेवून पक्षकारांना निष्कारण त्रास देण्याच्या स्वत:च्याच प्रशासनाच्या वृत्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे मारले आहेत.
बुधवारी दिलेल्या निकालपत्रात हे ताशेरे मारताना न्या. गौतम पटेल न्यायालयाच्या प्रशासनास उद्देशून लिहितात, या वृत्तीमुळे न्यायालयांविषयी वाईट प्रतिमा जनमानसात तयार होते. न्याय मागण्यासाठी येणाऱ्या पक्षकाराला, निरर्थक अशी आडमुठी भूमिका घेऊन, आपण अमूक-तमूक करता येऊ शकत नाही, असे सांगून वाटेला लावू शकत नाही. लोकांचे कायद्याच्या समस्या सोडविण्यासाठी न्यायालये आहेत व प्रत्येक समस्येवर कायद्याने तोडगा काढला जाऊ शकतो. हे करत असताना आपण कायद्याचे पालन जरूर करायला हवे. पण जेथे कायद्यात एखादे बंधन नाही, असे बंधन नियम अथवा कार्यपद्धतीच्या नावाने घालणे न्यायाला साथ देणार नव्हे तर त्यात बाधा आणणारे आहे.
कल्याण येथील विनिता अंकित वर्मा या विधवेने वारसा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांचे पती अंकित भगवतीचरण वर्मा यांचे गेल्या वर्षी ११ मे रोजी निधन झाले. आपण आणि १६ वर्षांची मुलगी व आठ वर्षांचा मुलगा असे तिघे दिवंगत अंकित यांचे वारस असल्याचे विनिता यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले होते. तसेच अंकित यांच्या आईचे त्यांच्याआधीच निधन झाल्याने नमूद केले होते. विनिता यांनी अर्जासोबत अंकित यांचा मृत्यूदाखला व दोन्ही मुलांचे जन्मदाखले जोडले होते. परंतु अंकितच्या आईचा मृत्यूदाखला जोडला नाही, असा आक्षेप घेऊन प्रशासनाने त्यांचा अर्ज रोखला होता. प्रशासनाने ज्या मृत्यू दाखल्याचा आग्रह धरला तसा दाखला सादर करणे अपेक्षितच नाही, असा निष्कर्ष न्या. पटेल यांनी नोंदविला. अशा कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयाने कारणास्तव अशा पूर्वमृत्यू झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यूदाखला सादर करण्याचे निर्देश दिल्याखेरीज तसा दाखला अर्जासोबत जोडण्याचा आग्रह धरू नये, असे निर्देशही त्यांनी दिले. (विशेष प्रतिनिधी)

सर्व आयुष्य यातच जाईल
न्या. पटेल यांनी म्हटले की, मुळात वारसा प्रमाणपत्रामुळे ते घेणाऱ्यांना मृताच्या संपत्तीत कोणताही कायदेशीर हक्क मिळत नाही. त्यामुळे मृताच्या पश्चात त्याच्या मालमत्तेचे अशा व्यक्ती फार अशा प्रमाणपत्रामुळे व्यवस्थापक ठरतात. अशा प्रामणपत्रासाठी केलेल्या अर्जासोबतही आधीच्या पिढ्यांच्या मृत्यूदाखल्यांचा प्रशासन आग्रह धरू लागले तर पक्षकाराचे संपूर्ण आयुष्य असे दाखले गोळा करण्यातच जाईल. कारण एकदा अशी निरर्थक मागणी करायची म्हटले की, ती केवळ लगेचच्या मागच्या पिढीपुरती मर्या दित न राहता कितीही पिढ्यांपर्यंत मागे जाऊ शकेल.