विद्यार्थी नेता ते बॉम्बस्फोटातील आरोपी

महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थी नेता असलेली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर ही २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात आरोपी ठरल्यानंतर वादग्रस्त ठरली.

मुंबई : महाविद्यालयीन जीवनात विद्यार्थी नेता असलेली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर ही २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात आरोपी ठरल्यानंतर वादग्रस्त ठरली. गेली ९ वर्षे ती कारागृहातच आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने तिच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावे नसल्याचे सांगत तिची जामिनावर सुटका केली.
२९ सप्टेंबर २००९ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला, तर १०१ लोक गंभीररीत्या जखमी झाले होते. बॉम्बस्फोटासाठी साध्वीची मोटारसायकल वापरण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच ती या बॉम्बस्फोटाच्या कटात सहभागी आहे, असाही तिच्यावर आरोप ठेवण्यात आला.
साध्वीचे महाविद्यालयीन शिक्षण मध्य प्रदेशमध्येच झाले. तिला राजकारणात रस असल्याने, तिने पदव्युत्तर शिक्षण ‘पॉलिटिकल सायन्स’मध्ये घेतले. १९९० मध्ये ती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये (एबीव्हीपी) सहभागी झाली. साध्वीचे वडील चंद्रपाल सिंह ठाकूर हे आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत. ते केंद्र सरकारच्या कृषी विभागात काम करतात. ७० च्या दशकात त्यांची उत्तर प्रदेशमधून मध्य प्रदेशमध्ये बदली झाली. चंद्रपाल सिंह यांना चार मुली व एक मुलगा आहे. प्रज्ञा सिंग हे त्यांचे तिसरे अपत्य. सन २००० मध्ये तिच्यासाठी एका आयपीएस अधिकाऱ्याचे स्थळ आले होते. मात्र, तिने शिक्षणासाठी विवाह करण्यास नकार दिला. १९९६ मध्ये ती ‘एबीव्हीपी’ची सचिव झाली.
एका वर्षातच तिने एबीव्हीपी सोडले आणि १९९८ मध्ये स्वत:ची संस्था चालवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यात यश आले नाही. त्यानंतर, ती ‘वंदे मातरम जन कल्याण समिती’ आणि ‘राष्ट्रीय सेना’ यात सहभागी झाली. २००५ मध्ये तिने देवासमध्ये ‘चुनरी यात्रा’ कार्यक्रमाचे यशस्वी नेतृत्व केले. २००७ मध्ये अलाहाबादच्या कुंभमेळ््यात तिने साध्वीचे जीवन व्यतीत करणार असल्याचे जाहीर केले. ‘जुना आखाडा’चे स्वामी अश्वमेधगिरी यांना तिने आपले गुरू मानले. (प्रतिनिधी)
मालेगाव बॉम्बस्फोट घटनाक्रम-
२९ सप्टेंबर २००८ : मालेगावमध्ये शबे-ए-बारातच्या दिवशी मशिदीजवळ उभ्या करण्यात आलेल्या एलएमएल, फ्रीडम मोटार सायकल, नंबर- जीजे-०५-बीआर-१९२० मधील स्फोटकांचा स्फोट झाला. या स्फोटामध्ये सहा जणांचा मृत्यू, तर १०१ जण गंभीररीत्या जखमी झाले.
२४ आॅक्टोबर २००८ : बॉम्बस्फोटासंबंधी पोलिसांनी तीन जणांना अटक केली-प्रज्ञा सिंह ठाकूर उर्फ साध्वी, शिवनारायण गोपाळसिंह कलासंग्रा आणि श्याम भंवरलाल साहू
५ नोव्हेंबर २००८ : दहशतवाद प्रतिबंधक विभागाने (एटीएस) लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित याला बॉम्बस्फोटासाठी पैसे पुरवल्याचा व बॉम्बस्फोटाचा कट रचल्याच्या आरोपाखाली अटक केली.
२० जानेवारी २००९ व २१ एप्रिल २०११ : एटीएसने विशेष मकोका न्यायालयात १४ जणांवर दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यात साध्वी, मेजर रमेश उपाध्याय, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी, राकेश धावडेम सुधारक द्विवेदी, दयानंद पांडे, सुधाकर चतुर्वेदी आणि प्रवीण टकल्की यांचा समावेश.
३१ जुलै २००९ : विशेष मकोका न्यायालयाने ११ आरोपींवरून ‘मकोका’ हटवला. त्यात साध्वी, पुरोहित यांचा समावेश. ११ जणांनी एकत्रित गुन्हा केल्याचे कुठेही सिद्ध झाले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
१९ जुलै २०१० : विशेष न्यायालयाचा मकोका हटवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला. एटीएसला मोठा दिलासा मिळाला.
१ एप्रिल २०११ : सरकारने बॉम्बस्फोटाचा तपास राष्ट्रीय तपास पथकाकडे (एनआयए) वर्ग केला.
१३ एप्रिल २०११ : गृहमंत्रालयाच्या आदेशावरून एनआयएने केस हस्तांतरित करून घेतली.
२३ सप्टेंबर २०११ : सर्वोच्च न्यायालयाने साध्वीचा जामीन अर्ज फेटाळला.
१५ एप्रिल २०१५ : तपासयंत्रणांना मोठा धक्का. उच्च न्यायालयाने मकोका लावण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. मकोका लावण्यासाठी आरोपींविरुद्ध सबळ पुरावे नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
२४ जून २०१५ : विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनी एनआयएविरुद्ध आरोप केला. मालेगाव बॉम्बस्फोटप्रकरण हळुवारपणे हाताळण्याची सूचना
एनआयएने केल्याचा सॅलियन यांचा आरोप.
७ नोव्हेंबर २०१५ : विशेष न्यायालयाने साध्वीचा जामीन अर्ज फेटाळला. तिच्याविरुद्ध सबळ पुरावे असून, तिच्यावर योग्य पद्धतीने उपचार होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
२ नोव्हेंबर २०१६ : मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपींवर मकोका लागू होत नसल्याचे एनआयएचे मत आहे, अशी माहिती एनआयएने विशेष न्यायालयाला दिली.
१३ मे २०१५ : या प्रकरणी एनआयएने पुरवणी दोषारोपपत्र दाखल केले. एनआयएने साध्वी आणि चार जणांना क्लीन चिट दिली, तसेच सर्व आरोपींवरून मकोका हटवला. मात्र, बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंध कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
२६ सप्टेंबर २०१६ : विशेष एनआयए न्यायालयाने पुरोहितचा जामीन अर्ज फेटाळला.
नोव्हेंबर २०१६ : साध्वी व पुरोहितची जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव.
२१ फेब्रुवारी २०१७ : उच्च न्यायालयाने दोघांच्याही जामीन अर्जावरील निर्णय राखून ठेवला.
१७ एप्रिल २०१७ : दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आल्याने पुरोहितच्या जामीन अर्जाला विरोध करणार नाही, अशी माहिती एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.
२५ एप्रिल २०१७ : उच्च न्यायालयाने साध्वीचा जामीन मंजूर केला, तर पुरोहितचा जामीन नामंजूर केला.