स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा आक्रोश

राज्य शासनाने विविध विभागांतील ९० हजार जागा कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : राज्य शासनाने विविध विभागांतील ९० हजार जागा कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून जाहिरातीच काढल्या गेल्या नाहीत. परिणामी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्स’च्या माध्यमातून ४००हून अधिक अभ्यासिकांमधील विद्यार्थ्यांनी सोमवारी शनिवारवाडा ते विधानभवनादरम्यान मोर्चा काढून संताप व्यक्त केला.
राज्य शासनाने नोकरभरतीवरील कपात त्वरित उठवावी, राज्यसेवा, विक्रीकर निरीक्षक, वनसेवा यांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात, शासनाच्या कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणाऱ्या व सध्या भरण्यात आलेल्या सर्व जागा स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून भराव्यात. पीएसआय पदाची दोन वर्षे न काढलेली जाहिरात त्वरित काढावी, १९९८ पासून बंद झालेली एक्साईज इन्स्पेक्टर पदाची भरती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी. कृषी सेवकाच्या परीक्षेमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून त्यावर कार्यवाही करावी आदी प्रमुख मागण्यांसाठी शेकडो विद्यार्थ्यांनी मोर्चात सहभागी होऊन आक्रोश
व्यक्त केला.
आमचा मोर्चा शासनाच्या नाही, तर भरतीविषयी शासनाच्या धोरणाविरोधात आहे, असे मोर्चात सहभागी विद्यार्थ्यांनी सांगितले. आयोगाकडे तब्बल २५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे प्रोफाइल तयार आहे. त्या तुलनेत विविध पदभरतीसाठी एमपीएससीकडून जाहिरात काढली जात नाही. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. पूनम डोक, कुमुदिनी पातोडे, राणी डफळ, प्रियदर्शनी पाटील
आदी विद्यार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.(प्रतिनिधी)
एमपीएससी स्टुडंट्स राइट्सतर्फे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा व नोकरभरतीची सद्य:स्थिती या विषयीचा अहवाल तयार केला आहे. त्यानुसार लोकसंख्या वाढूनही पोलीस संख्याबळ कमी झाले आहे.
२०१० ते २०१५मध्ये लोकसंख्या एक कोटीने वाढूनही पोलीस संख्याबळ ३९१७ इतके कमी झाले आहे.
विक्रीकर विभागातून सरकारी तिजोरीत कोट्यवधी रुपये जमा होत असून, कामाचा भार वाढत आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार या विभागाच्या एक हजार ५६८ जागा रिक्त आहेत. मात्र, दिवसेंदिवस विक्रीकर निरीक्षक पदाच्या जागा कमी केल्या जात आहेत.
२०१४ मध्ये पीआय, एपीआय आणि पीएसआयसाठी १५ हजार ७८९ पदे मंजूर केली आहेत. त्यातील तीन हजार ११३ पदे भरली नाहीत. राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असूनही शासनाकडून सलग दोन वर्षे पीएसआय पदाची भरती केली नाही.
राज्य उत्पादनशुल्क विभागातील पोलीस उपनिरीक्षक पदासह मोटार वाहन अधिकारी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा, वनसेवा, कृषी सेवा अशा विविध सेवांच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसार घेतल्या जात नाहीत.