लहान संस्थांमधील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार?

पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावी प्रवेशप्रक्रियेतून दिल्या जाणा-ऱा २० टक्के इन हाऊस कोट्यातून एका

पिंपरी : पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावी प्रवेशप्रक्रियेतून दिल्या जाणा-ऱा २० टक्के इन हाऊस कोट्यातून एका नामांकित संस्थेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार आहे. त्यामुळे लहान शिक्षणसंस्थांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी नामांकित कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील प्रवेशापासून वंचित राहण्याची शक्यता वाढली आहे.
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातर्फे २0१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने राबविली जात असून, प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भात राज्य शासनाने नियमवली तयार केली आहे.
एका शैक्षणिक संस्थेच्या एकापेक्षा जास्त माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये असतील तर त्यांना २0 टक्के इन हाऊस कोट््याअंतर्गत त्यांच्याच शाळांमधील विद्यार्थ्यांना संस्थांतर्गत प्रवेश देण्यासाठी अधिक जागा मिळणार आहे. त्यामुळे शहरातील नामांकित शिक्षण संस्थांमधील शाळांमधून दहावीची परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या संस्थेच्या नामांकित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
एखाद्या संस्थेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे अकरावीच्या ८४0 जागा असतील आणि याच संस्थेच्या ४ माध्यमिक शाळा असतील तर संबंधित संस्थेला सुमारे १६0 जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. त्याचप्रमाणे ५ टक्के व्यवस्थापन कोट्यातून सुमारे ४0 जागांवर प्रवेश देता येऊ शकेल. परिणामी एकाच संस्थेला सुमारे २00 जागा भरण्याची संधी मिळू शकते.
एखाद्या नामांकित संस्थेमधील अकरावीच्या ८00 जागांवर त्यांच्याच संस्थेतील २00 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला तर दुसऱ्या शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी केवळ ६00 जागा उपलब्ध राहतील. परिणामी गुणवत्ता असूनही लहान संस्थांमधील विद्यार्थी नामांकित महाविद्यालयातील प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. त्याचप्रमाणे मोठ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना दोन ठिकाणी प्रवेशाची संधी मिळू शकते. त्याचप्रमाणे कनिष्ठ महाविद्यालयांना स्वत:ची आॅनलाईन प्रक्रिया राबवावी लागू शकते. त्यामुळे शासनाने याबाबत पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे अकरावी प्रवेशप्रक्रियेत काम करणाऱ्या एका सदस्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. (प्रतिनिधी)