विद्यार्थ्यांना देणार मूल्याधिष्ठित शिक्षण

राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मूल्याधिष्ठित व रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे शालेय, उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.

पुणे : राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मूल्याधिष्ठित व रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे शालेय, उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली.
‘लोकमत माध्यम समूहा’च्या वतीने आयोजित आणि अजिंक्य डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटी प्रस्तुत ‘शिक्षणसंवाद’ या परिषदेच्या निमित्ताने तावडे यांनी शिक्षणविश्वातील मान्यवरांशी मुक्त संवाद साधला. या प्रसंगी व्यासपीठावर ‘लोकमत माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष खासदार विजय दर्डा, ‘लोकमत’चे एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा, समूह संपादक दिनकर रायकर, अजिंक्य डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष डॉ. अजिंक्य डी. वाय. पाटील उपस्थित होते. शालेय शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या विविध महत्त्वाच्या व ज्वलंत विषयांवर तावडे यांनी मोकळेपणाने उत्तरे दिली. राज्यभरातील नामवंत विद्यापीठांचे कुलगुरू, शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षणसंस्थाचालक व सामाजिक कार्यकर्ते या परिषदेस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वेळी तावडे म्हणाले की, राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविले जात आहे. शासनातर्फे कौशल्य विकासाकडे लक्ष दिले जात असून, ८० टक्के शिक्षक एज्युकेशनली क्वॉलिफाइड आणि २० टक्के प्रोफेशनली क्वालिफाइड शिक्षक भरण्यास परवानगी मिळावी, अशी विनंती विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे केली आहे.
नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचविण्यासंदर्भात ते म्हणाले, ग्रामीण भागात भरमसाठ शुल्क परवडत नसल्याने इतर आयसीएसई, सीबीएससी, आयबी आदी बोर्डाच्या शाळा जात नाहीत. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम सुरू केल्यामुळे गणित, विज्ञान, इंग्रजी भाषा या विषयांत १० ते १५ टक्के प्रगती झाल्याचे ‘असर’ या संस्थेनेच सर्वेक्षण करून सांगितले आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांचे प्रशिक्षण, उपक्रमशील शिक्षण, यावर भर दिलेला आहे; परंतु ज्याला सीबीएससी, आयसीएसई बोर्डामध्ये शिक्षण घ्यायचे त्याला ते घेऊ दिले पाहिजे. ज्याला शिक्षण मिळत नाही, त्याला शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
एसएससी बोर्डापेक्षा आयसीएसई, सीबीएसई, आयबी बोर्डांकडे मुलांचा ओढा वाढतो आहे, या संदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर तावडे म्हणाले, आपल्या शाळांमध्ये अ, ब, क, ड अशा तुकड्या असायच्या. ड तुकडीच्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षक देऊन त्यांची गुणवत्ता वाढावी, असा विचार होता; मात्र ड तुकडीच्या विद्यार्थ्याकडे दुर्लक्ष झाले. एखादा बुद्धिमान विद्यार्थी असेल आणि त्याच्या बुद्धीला आव्हान देणारा अभ्यासक्रम असेल, तर त्याला तिकडे जाऊ द्यावे. एसएससी बोर्डानेही बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना आव्हानात्मक वाटेल असा अभ्यास वा परीक्षा घेतल्या पाहिजेत.
पारंपरिक अभ्यसाक्रमांना विद्यार्थी जात असल्याने नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. नवीन शिक्षण प्रणाली विकसित करण्याची आवश्यकता आहे का? या प्रश्नावर तावडे म्हणाले की, शिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार मिळावा. पदवी मिळाली की नोकरी मिळते, हा चुकीचा समज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कौशल्यविकासाचा उपक्रम हाती घेतला आहे. उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी १० वी, १२ वीच्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे; मात्र कौशल्यावर आधारित कामाला अद्यापही प्रतिष्ठा नाही. ही मानसिकता बदलणे हे शिक्षण क्षेत्रापुढील महत्त्वाचे आव्हान आहे. देशातील सर्व केंद्रीय विद्यापीठात तिरंगा ध्वज फडकविण्यात यावा, असे आदेश केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने विद्यापीठांना दिले आहे. राज्यातही असा निर्णय घेतला जाणार आहे का? या प्रश्नाला उत्तर देताना विनोद तावडे म्हणाले की, मी अजून विचार केलेला नाही. केंद्रीय विद्यापीठांसाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात देशविरोधी करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे हा निर्णय घेतला असावा. तिरंगा खरेदी करण्यासाठी टेंडर काढावे लागेल, स्वतंत्रपणे कर्मचारी नियुक्त करावा लागेल. सध्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च अधिक आहे.
शिक्षकभरती भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनातर्फे शिक्षकभरती केली जाणार होती; मात्र राजकीय दबावामुळे ही भरती सुरू केली जात नाही का, या थेट प्रश्नावर भाष्य करताना तावडे म्हणाले की, आॅनलाइन संचमान्यतेचे काम सुरू असल्यामुळे शिक्षकभरती सध्या बंद आहे. प्राध्यापकांच्या भरतीमध्येही उमेदवारांकडून लाखो रुपये घेतले जात असल्याच्या तक्रारीही पुढे येत आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया केंद्रीय पद्धतीने करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे; मात्र हा निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालयाने पै. फाउंडेशनबाबत दिलेल्या निकालावर राज्याचा विधी व न्याय विभाग काम करीत आहे. शासनाचा निर्णय न्यायालयात टिकावा, यासाठी ही तयारी सुरू आहे.

डेन्टीस्ट अन् डेंटल मेकॅनिकल
कौशल्यावर आधारित व्यवसायाच्या उदासीनतेला विशद करताना तावडे यांनी काही बोलकी व व्यवहारातील उदाहरणे दिली. ते म्हणाले, घोड्याच्या पायाला नाल बसविणारे आता मिळत नाहीत. पारंपरिक पद्धतीने व्यवसाय करणारे इतर शिक्षणाकडे वळले आहेत. दुर्दैवाने तंत्रशिक्षणात कधीच घोड्याचा नाल बसविण्याचा अभ्यासक्रमही तयार करण्यात आला नाही. आणखी एक उदाहरण देताना ते म्हणाले, डेन्टल मेकॅनिकल महिन्याला दीड लाख कमवतो, तर डेन्टीस्ट ६० हजार कमावतो. कारण, दातांची निगा राखण्यासंदर्भात जागरूकता वाढली आहेत; मात्र डेन्टल मेकॅनिकल संदर्भातील केवळ दोनच अभ्यासक्रम राज्यात आहेत. भविष्यात अशा वेगळ्या अभ्यासक्रमांवर भर दिला जाईल. बी. ए., बी. कॉमकडे जाणारी गर्दी या अभ्यासक्रमांकडे वळविता येईल.

मुकादम नव्हे, साइट सुपरवायझर!
मुंबईमध्ये एका मुलीने केलेल्या आत्महत्येच्या पार्श्वभूमीवर माझ्या मनात शाळेत लैंगिक शिक्षण सुरू करण्याचा विचार आला; मात्र लैंगिक शिक्षण म्हटले की, त्याला विरोध होतो. किशोरवयीन आरोग्य शिक्षण म्हटले, तर मात्र
ते योग्य वाटते. शब्दांबाबत समाजाची मानसिकता बदलावी लागेल. एखाद्या बांधकाम साइटवरच्या व्यक्तीला मुकादाम म्हटले तर ते कमीपणाचे वाटते; मात्र त्यालाच जर ‘साइट सुपरवायझर’ म्हटले की, त्याची पत वाढते. त्यामुळे आगामी काळात पदांची नामावली बदलण्याची गरज आहे.

वडील दारू पितात, कारण....
तावडे म्हणाले की, प्रवास करताना कधीतरी गाडीचा लाल दिवा आत टाकून एखाद्या शाळेत अचानक जातो. एका जिल्हा परिषदेच्या
५ वीच्या वर्गातील प्रसंग. एका मुलाने सांगितले की, माझे वडील दारू पितात, कारण हिचे वडील दारू विकतात. ती मुलगी म्हणाली, दुष्काळ आहे. उत्पन्नाचे साधन काहीही नाही. त्यामुळे दारू विकून पैसे कमवून आमचे चार जणांचे पोट भरतात. पुढे एक तास ही पाचवीतील मुले चर्चा करीत होती. शेवटी तात्पर्य असे निघाले, की आपण मोठे झाल्यावर असा व्यवसाय करायचा की ज्यामुळे इतरांचे आयुष्य उद्धवस्त होणार नाही. असे मूल्यधिष्ठित शिक्षण शाळांतून मिळाले, तर चांगलेच होईल.

मातृभाषेतून शिक्षण महत्त्वाचे
जगात मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची मोठी चळवळ सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्याला ज्ञान पाहिजे असेल, तर ते मातृभाषेतूनच दिले तर ते परिणामकारक होते. इंग्रजी ही रोजगारास उपयुक्त असल्याने तीही भाषा आली पाहिजे. पालकांना वाटते इंग्रजी बोलता आले की, डॉक्टर होणार नाही तर कंपाउंडर! ही मानसिकता बदलायला हवी, तसे प्रयत्न होत आहेत, असे तावडे यांनी एका प्रश्नाच्या संदर्भात स्पष्ट केले.

'कमळ' उशिरा बघितल्याचा परिणाम
शिक्षणावरील खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून, नर्सरीचे शुल्क २५ हजारांपर्यंत होत आहे. शिक्षणाचा टिकाव गुणवत्तापूर्ण कसा राखणार, या प्रश्नाच्या अनुरोधाने तावडे म्हणाले की, इतकी वर्षे छगन कमळ बघ ..बबन कमळ बघ, असे शिकवले जात होते; मात्र लोकांनी आत्ता कमळ पाहिले. शिक्षणाचा प्रभाव उशिरा होत असल्याचे यातून दिसते, अशी शाब्दिक कोटी करून तावडे यांनी सभागृहात हशा पिकवला.

आता साऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी!
माजी शालेय शिक्षण मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी पट- पडताळणीच्या माध्यमातून बोगस विद्यार्थी व शिक्षकांची माहिती समोर आणली होती. त्यावर मंत्रिमंडळातही निर्णय घेण्यात आले; मात्र पुढे ती प्रक्रिया थांबली. आता बोगस विद्यार्थी व शिक्षक दाखवून शासनाच्या योजनांचा आर्थिक लाभ घेणाऱ्या संस्थांवर चाप बसवण्यासाठी ‘सरल’ ही संगणकीय प्रणाली आणली आहे. बायोमेट्रिकच्या माध्यमातून त्यांची हजेरी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आता बोगस विद्यार्थी व शिक्षक दाखविता येणार नाहीत.

'शिवाजी, मॅनेजमेंट गुरू'वर
नवा धडा
शिवाजीमहाराजांच्या काळात शिवकालीन जलसंधारण धोरण, शिवकालीन तलाव , वनसंरक्षण, शब्दकोश, दुष्काळ निवारणाची यंत्रणा होती. शिवाजीमहाराज कुशल प्रशासक होते. आजच्या भाषेत शिवाजी महाराज मॅनेजमेंट गुरू होते. त्यामुळे येत्या जून महिन्यापासून चौथीच्या पुस्तकात ८ पानी ‘शिवाजीमहाराज बेस्ट मॅनेजमेट गुरू आणि वॉरिअर’ असा धडा सुरू करत आहोत.

कॉपी-पेस्ट रोखणार
संशोधनात कॉपी-पेस्ट पद्धत वाढली आहे, त्यामुळे या पद्धतीला रोखण्यासाठी एका वेबपोर्टलवर पीएच.डी.चे सगळे थिसीस टाकण्याचा मानस आहे.

नापासांनाही देणार संधी
दहावीत ९६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात, तर ४ टक्के अनुत्तीर्ण होतात. प्रत्येक अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्याचे समुपदेशन करून, त्याला एक वर्षाचा कौशल्य अभ्यासक्रमास पूर्ण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.