सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींचा अभ्यास

सहावा वेतन आयोग राज्यात लागू केल्यानंतर त्यात काही त्रुटी राहून वेतनाबाबत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला होता काय याचा अभ्यासही वेतन सुधारणा समिती करणार आहे

- विशेष प्रतिनिधी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सहावा वेतन आयोग राज्यात लागू केल्यानंतर त्यात काही त्रुटी राहून वेतनाबाबत कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला होता काय याचा अभ्यासही वेतन सुधारणा समिती करणार आहे. राज्याचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी.बक्षी हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाचा अभ्यास करून राज्य कर्मचाऱ्यांना या आयोगाचा फायदा कसा द्यायचा याचे स्वरुप निश्चित करण्यासाठी बक्षी समिती आधीच नेमण्यात आली होती. या समितीची कार्यकक्षा वाढवून तिला सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींचा अभ्यास करायला सांगावे, अशी मागणी अलिकडेच अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार आज वित्त विभागाने आदेश काढला.
सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन संरचनेतील त्रुटींचे निवारण यापूर्वीच वेतनत्रुटी निवारण समितीच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. तथापि, एखाद्या विभागातील संवर्गांबाबत अद्यापही त्रुटी राहिल्या असल्यास त्या तपासून सुधारित वेतनश्रेणी देण्याची शिफारस बक्षी समिती राज्य सरकारला करेल.
प्रशासकीय विभागांनी आकृतीबंध निश्चित करताना अथवा अन्य कारणांनी नवीन पदनिर्मिती केली असेल तसेच नागरी सेवा नियम अमलात आल्यानंतर वेतनसंरचनेत सुधारणा केली असल्यास आवश्यकतेनुसार अशा पदांची वेतन संरचना तपासून सुधारित वेतनश्रेणीची शिफारस ही समिती करेल. राज्य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आधीच दिले आहे.