भोजन पुरवठ्याच्या कंत्राटात फुटले ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ला पाय, प्रति विद्यार्थी जेवणासाठी महिन्याला ५,२०० रुपये खर्च

By यदू जोशी | Published: November 7, 2023 12:12 PM2023-11-07T12:12:41+5:302023-11-07T12:13:03+5:30

या विभागाअंतर्गत येणारी शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठीच्या कंत्राटात पुरवठादारांबरोबरच उपपुरवठादारांचं चांगभलं करण्याचा अनोखा पुढाकार घेतला आहे. 

'Sub contract' broke in food supply contract, cost of Rs 5,200 per student per month for food | भोजन पुरवठ्याच्या कंत्राटात फुटले ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ला पाय, प्रति विद्यार्थी जेवणासाठी महिन्याला ५,२०० रुपये खर्च

भोजन पुरवठ्याच्या कंत्राटात फुटले ‘सब कॉन्ट्रॅक्ट’ला पाय, प्रति विद्यार्थी जेवणासाठी महिन्याला ५,२०० रुपये खर्च

मुंबई : पुरवठादाराने उपपुरवठादार (सब कॉन्ट्रक्टर) नेमण्याची तरतूद शासन निर्णयातच करून सामाजिक न्याय विभागाने कंत्राटाला पाय फुटण्याची एकप्रकारे मुभा दिली आहे. या विभागाअंतर्गत येणारी शासकीय वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवठा करण्यासाठीच्या कंत्राटात पुरवठादारांबरोबरच उपपुरवठादारांचं चांगभलं करण्याचा अनोखा पुढाकार घेतला आहे. 
ज्या पुरवठादार कंपन्यांना मुख्य कंत्राट देण्यात आले आहे त्या किंवा त्यांच्याशी संबंधित कंपन्या अलीकडेच काही कंत्राटी नोकरभरतीसह दोन-तीन प्रकरणांमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या एका बड्या मंत्र्याच्या नातेवाइकाशी यातील एका कंपनीचे नाव जोडले गेले होते आणि प्रकरण ‘ईडी’पर्यंत गेले होते. 
प्रत्येक विद्यार्थ्यास दोनवेळचे जेवण पुरविण्यासाठी मासिक सरासरी ५,२०० रुपये पुरवठादाराला राज्य सरकारकडून दिले जातील. भोजन पुरवठ्याचा कालावधी तीन वर्षांचा आहे. याचा अर्थ २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर नवीन सरकारमध्येदेखील हेच पुरवठादार असतील. पुरवठा समाधानकारक असल्यास दरवर्षी आठ टक्के दर वाढवून दिले जातील. सत्ताधारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असलेल्या लहानमोठ्या पुरवठादारांना लाभ देण्यासाठी तर ही तरतूद नाही ना, अशी जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. कंत्राटी नोकरभरतीचा निर्णयच रद्द केल्याने फटका बसलेल्या कंपन्यांना नव्याने फायदा होण्याचा मार्ग यानिमित्ताने मोकळा झाल्याचेही म्हटले जात आहे.

...मग निविदाच कशाला काढली?

उपपुरवठादार नेमायचे होते तर निविदाच कशाला काढली? असा सवालही केला जात आहे. पुरवठादारांच्या आडून उपपुरवठादारांना लाभ आपोआपच मिळणार आहे. 
उपपुरवठादाराकडे भोजन पुरवठ्यासाठी आवश्यक परवाने आणि अनुभव अनिवार्य असेल. यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याशी वारंवार संपर्क करूनही ते उपलब्ध झाले नाहीत. 

पुरवठादार कंपनी आणि त्यांना मिळालेले विभाग
मुंबई आणि पुणे विभाग : क्रिस्टल गाैरमेट प्रा.लि. - संयुक्त उपक्रम : क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा.लि.सोबत.
पुणे : क्रिस्टल गौरमेट प्रायव्हेट लि.
नाशिक : श्री छत्रपती शिवाजी महाराज एसएसएसएस लि.नाशिक - संयुक्त उपक्रम : बी.व्ही.जी.इंडिया लिमिटेडसोबत
छत्रपती संभाजीनगर : डी.एम.एंटरप्रायजेस - संयुक्त उपक्रम : ई-गव्हर्नन्स सोल्यूशन प्रा.लि.सोबत.
लातूर, अमरावती, नागपूर : कैलाश फूड अँड किराणा जनरल स्टोअर्स - संयुक्त उपक्रम : ब्रिस्क इंडिया प्रा.लि.

Web Title: 'Sub contract' broke in food supply contract, cost of Rs 5,200 per student per month for food

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.