‘चाऱ्या’तून बाहेर पडण्यापूर्वीच पाय ‘वाळू’त रुतले; उपविभागीय अधिकारी राशीनकरांच्या अडचणी वाढल्या

२०१९च्या दुष्काळात भूम व परंडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चारा छावण्या सुरू झाल्या होत्या. या छावण्यातील बोगसगिरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी लेखी अहवालाद्वारे उघड केली होती.

चेतन धनुरे 
उस्मानाबाद : वाळूच्या चक्रात अडकून लाचलुचपतच्या जाळ्यात फसलेल्या उपविभागीय अधिकारी मनीषा राशीनकर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. चुकीच्या पद्धतीने चारा छावण्यांचा तब्बल साडेपाच कोटी रुपयांचा दंड कमी केल्याच्या प्रकरणात चौकशीचा ससेमिरा पाठीशी असताना केलेले हे नवीन धाडस त्यांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे.

२०१९च्या दुष्काळात भूम व परंडा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चारा छावण्या सुरू झाल्या होत्या. या छावण्यातील बोगसगिरी तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांनी लेखी अहवालाद्वारे उघड केली होती. त्याआधारे छावणी चालकांना सुमारे आठ कोटींहून अधिक दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने राशीनकर यांनी यातील ९१ प्रकरणांमध्ये सुमारे साडेपाच कोटींचा दंड कमी केल्याचा ठपका अंतर्गत लेखापरीक्षण समितीने ठेवलेला आहे. त्याची जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर पुन्हा चौकशी झाली. गेल्या वर्षभरात चारवेळा राशीनकर यांच्यावरील कारवाईचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले आहेत.  

काय आहे चौकशीतील ठपका? 
चारा छावण्या सुरू असताना अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन चारा वाटप होत नाही, पशुधन संख्येत तफावत, रेकॉर्ड न ठेवणे, शेड नसणे, बंधनकारक असतानाही सीसीटीव्ही नसणे, अशा अनेक त्रुटींचे अहवाल दिले होते. मात्र, तहसीलदारांच्या अहवालाकडे कानाडोळा करून राशीनकर यांनी दंड कमी केला. छावणीचालकांच्या खुलाशासोबत पुरावा नसतानाही दंड कमी केला. 

शासनाने मागितला अभिप्राय 
राशीनकर यांच्यावर चारा प्रकरणात जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी चौकशीनंतर विभागीय चौकशी यापूर्वीच प्रस्तावित केली आहे. ७ जुलै रोजी शासनाने पुन्हा या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा अभिप्राय मागविला. यानंतरही चौकशी सुरू ठेवून कठोर कारवाई करावी, असा अभिप्राय जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनास दिल्याचे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.