सुभाष देसार्इंनी केली सभागृहाची दिशाभूल - विरोधकांचा आरोप 

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीची तब्बल १२ हजार हेक्टर जमीन विनाअधिसूचित करून तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. या प्रकरणाबाबत त्यांनी सभागृहात अर्धवट निवेदन करून विधिमंडळाची दिशाभूल केली आहे.

 मुंबई : उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी एमआयडीसीची तब्बल १२ हजार हेक्टर जमीन विनाअधिसूचित करून तब्बल पन्नास हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. या प्रकरणाबाबत त्यांनी सभागृहात अर्धवट निवेदन करून विधिमंडळाची दिशाभूल केली आहे. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्यात यावी, तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देसाई यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकावे, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी केली.
विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये मंत्री सुभाष देसाई, प्रकाश मेहता तसेच आयएएस अधिकारी राधेशाम मोपलवार यांच्या कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, देसाई यांनी एमआयडीसीची १२ हजार हेक्टर जमीन भूसंपादनातून वगळण्याचा ‘उद्योग’ केला आहे. भूसंपादनाच्या नियमाप्रमाणे ३२ (१)ची कारवाई झाली असेल तर ती जमीन मूळ मालकाला जमीन देता येत नाही, त्या जमिनीचा लिलाव करावा लागतो. हा नियम आहे. परंतु, या प्रकरणात उद्योगमंत्र्यांनी ती जमीन बिल्डर, भूमाफियांना परत दिली. पंतप्रधानांच्या ‘मेक इन इंडिया’ प्रकल्पांतर्गत उद्योग उभारण्यासाठी सरकारला जमीन लागणार असताना ही जमीन पुन्हा मालकाला देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवालही मुंडे यांनी उपस्थित केला.
विधिमंडळातील निवेदनात ३२(१)ची कारवाई झाली नसल्याची दिशाभूल करणारी माहिती उद्योगमंत्र्यांनी सभागृहात दिली. वस्तुत: ३२(१)ची कारवाई झाली होती. शिवाय, अशा जमिनी मूळ मालकाला परत न देता त्यांचा लिलाव करण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीही देसाई यांनी न्यायालयाचे निर्देश आणि उद्योग विभागाचे मत डावलून मूळ मालकाला ती जमीन परत केली असून, या व्यवहारात हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत, हाच का भ्रष्टाचारासंदर्भातला ‘झीरो टॉलरन्स’, असा खोचक सवालही मुंडे यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

मंत्री सुभाष देसाई यांनी ज्या शेतकºयांच्या जमिनी भूसंपादनातून वगळल्या त्या शेतकºयांच्या यादीत नहार डेव्हलपर्सचे चेअरमन अभय नहार, स्वस्तिक प्रॉपर्टीज्चे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता अशा अनेक बिल्डरांची नावे असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.

गोंदेदुमाळा गावातील जमीन ज्या शेतकºयाच्या विनंतीवरून विनाअधिसूचित करण्यात आली ते स्वस्तिक प्रॉपर्टीज्चे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. या दोन्ही ‘गरीब’ शेतकºयांचे हजारो कोटींचे बांधकाम प्रकल्प राज्यात सुरू असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.