मेट्रो-१ माहिती अधिकाराच्या कक्षेत

महानगरातील दळणवळण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे साधन म्हणून पुढे येत असलेल्या मुंबई मेट्रो-१ मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक खुशखबर आहे.

जमीर काझी, मुंबई
महानगरातील दळणवळण व्यवस्थेतील महत्त्वाचे साधन म्हणून पुढे येत असलेल्या मुंबई मेट्रो-१ मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक खुशखबर आहे. यापुढे अन्य शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांप्रमाणेच या प्रकल्पाच्या व्यवहारातील इत्यंभूत अधिकृत माहिती उपलब्ध करता येणार आहे. मेट्रो-१ आता माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आली आहे.
सार्वजनिक खासगी सहभागातून (पीपीपी) कार्यान्वित मेट्रो-१ ही जनप्राधिकरण (पब्लिक आॅथॉरिटी) आहे. त्याबाबतचा दावा मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला (एमएमओपीएल) मान्य करावा लागला आहे. माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती पुरविण्यासाठी त्यांनी माहिती अधिकारी व प्रथम अपिल अधिकाऱ्यांची यादी कंपनीच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेली आहे.
गेल्या दहा महिन्यांपासून वर्सोवा ते घाटकोपर या ११.४० किलोमीटर मार्गावर धावणारी मेट्रो-१ जनप्राधिकरणाच्या अंतर्गत येत नसल्याचा दावा सुरुवातीला एमएमआरडीए व एमएमओपीएलकडून करण्यात आला. मात्र राज्य माहिती आयुक्तांनी हा प्रकल्प पब्लिक अ‍ॅथॉरिटी असल्याचा निकाल दिला. माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड व मुंबई विभागाचे आयुक्त अजितकुमार जैन यांनी १९ मार्चला त्याबाबत एमएमओपीएलला आदेश दिले.
मेट्रो-१ च्या सुरक्षेबाबत रेल्वे आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालाची मागणी केली असता हे माहिती अधिकार अधिनियम कायद्यांतर्गत येत नसल्याचे सांगत माहिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे गांधी यांनी राज्य माहिती आयुक्ताकडे त्याबाबत धाव घेतली होती. आरटीआयच्या सेक्शन ४ अंतर्गत जनप्राधिकरणाने नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरणारी माहिती स्वत:हून सादर करावयास हवी, असा त्यांनी दावा केलेला होता.