सर्व मूळ रेकॉर्ड कोर्टात जमा करा

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मिशन (एनयूएचएम) ही केंद्राची योजना राज्यात राबविण्यासाठी केल्या गेलेल्या औषध खरेदीत २९७ कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचे उघड

औरंगाबाद: राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मिशन (एनयूएचएम) ही केंद्राची योजना राज्यात राबविण्यासाठी केल्या गेलेल्या औषध खरेदीत २९७ कोटी रुपयांचा कथित घोटाळा झाल्याचे उघड झाल्यानंतर या खरेदीसंबंधीच्या सरकारी रेकॉर्डमध्ये गडबड केली जाण्याची किंवा ते नष्ट केले जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.
‘लोकमत’चे वरिष्ठ सहाय्यक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी या औषध खरेदीतील घोटाळ््यासंबंधी गेल्या मार्चमध्ये लिहिलेल्या वृत्तमालिकेच्या अनुषंगाने न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. के. के. सोनावणे यांच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाने स्वत: कुलकर्णी यांना याचिकाकर्ते करून हा विषय जनहित याचिका म्हणून हाती घेतला आहे.
गेल्या तारखेला न्यायालयाने अ‍ॅड. डी. पी. पालोदकर यांची या सुनावणीत ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली होती. पालोदकर यांनी या याचिकेत केलेल्या अर्जाची दखल घेऊन खंडपीठाने वरीलप्रमाणे सर्व मूळ रेकॉर्ड येत्या १ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयाच्या निबंधकांकडे (न्यायिक) जमा करण्याचा आदेश दिला. शिवाय औषध खरेदी आणि त्यांचे वितरण यात झालेल्या अनियमितता व बेकायदेशीरपणात हात असल्याचा ज्या अधिकाऱ्यांवर संशय आहे, अशा अधिकाऱ्यांना औषधांची खरेदी, पुरवठा आणि निविदाप्रक्रिया इत्यादी संबंधित कामांपासून सरकारने दूर ठेवणे अपेक्षित आहे. तसेच त्यांचा रेकॉर्डशी संबंध येणार नाही, याचीही सरकारने खात्री करावी, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्याने या घोटाळ््यात हात असल्याचा संशय असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून पुरावे आणि रेकॉर्डमध्ये हेराफेरी केली जाण्याची शक्यता ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ने व्यक्त केल्यानंतर या प्रकरणी योग्य चौकशी शक्य व्हावी, यासाठी हे आदेश देण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)

२५ कोटींची औषधे वाया
खरेदी केलेली २५ कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीची औषधे त्यांची मुदत संपल्याने किंवा संपण्याच्या बेतात असल्याने, न वापरताच वाया जाऊन जनतेचा तेवढा पैसा पाण्यात जाणार आहे, याकडे अ‍ॅड. पालोदकर यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचा तपशील देताना त्यांनी अर्जात लिहिले की, २२ कोटी रुपयांच्या औषधांची मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे आणि तोपर्यंत न वापरल्यास ती वाया जातील. याखेरीज ३.४० कोटी रुपयांच्या औषधांची मुदत याआधीच म्हणजे जून किंवा जुलैमध्ये संपून गेली आहे.

अधिकाऱ्यांची चौकशी
गरज नसताना केलेल्या औषध खरेदीच्या संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आरोग्य सेवा संचालनालयातील पाच अधिकाऱ्यांची खुली चौकशी याआधीच सुरू केली आहे, असे अ‍ॅड. पालोदकर यांनी लक्षात आणून दिल्यावर न्यायालयाने संशय असलेल्या अधिकाऱ्यांना दूर ठेवण्याचा आदेश दिला.
या संदर्भात त्यांनी ‘एसीबी’चे ३ आॅक्टोबरचे पत्र सादर केले. त्यानुसार डॉ. जोतकर, सतीश पवार, सचिन देसाई, राधाकिशन पवार आणि डॉ. वैभवराव पाटील या पाच अधिकाऱ्यांना ‘एसीबी’ने चौकशीसाठी ६ आॅक्टोबर रोजी बोलावले होते.

या आदेशानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने
पुढील रेकॉर्ड न्यायालयात जमा करायचे आहे
- ‘एनयूएचएम’ योजनेसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने सन २०१३-१४, २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या तीन वर्षांत केलेल्या औषध खरेदीसंबंधीचे सर्व मूळ रेकॉर्ड व फाईल्स.
- विविध इस्पितळे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या तीन वर्षांत केलेली औषधांची मागणी व त्यांना केला गेलेला पुरवठा यासंबंधीचे सर्व मूळ रेकॉर्ड व फायली.
- या तीन वर्षांत औषध खरेदीसाठी अवलंबिलेल्या निविदा प्रक्रियेसंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड व फायली.
- या औषध खरेदीच्या संदर्भात ‘कॅग’ आणि राज्याच्या वित्तीय लेखा परीक्षण विभागाचे सर्व आॅडिट रिपोर्ट.
- या खरेदीतील गैरव्यवहार व अनियमितता यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या भगवान सहाय समिती, गौतम चटर्जी समिती यासह इतर चौकशी समित्यांचे अहवाल.
- न्यायालय या प्रकरणी पुढील सुनावणी दिवाळीच्या सुट्टीनंतर १८ नोव्हेंबर रोजी करणार आहे.