ग्राहकांना छळणाऱ्या बिल्डरांवर गुन्हे दाखल करा

पैसे देऊनही मालकी न देता विविध कारणे सांगून ग्राहकांचा छळ करणा-या बिल्डरांवर दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावे, असे आदेश पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.

- राजेश निस्ताने

मुंबई : पैसे देऊनही मालकी न देता विविध कारणे सांगून ग्राहकांचा छळ करणा-या बिल्डरांवर दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्यात यावे, असे आदेश पोलीस महासंचालकांनी राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकांना दिले आहेत.
महासंचालकांच्या वतीने राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी हे आदेश जारी केले. महाराष्टÑ सेल, मॅनेजमेंट
अँड ट्रान्सफर अ‍ॅक्ट - १९६३, तसेच महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगररचना
कायदा १९६६ची (एमआरटीपी
अ‍ॅक्ट) काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत बजावण्यात आले
आहे. ओनरशिप फ्लॅट्स
अ‍ॅक्टमधील कलम ३ ते १० अंतर्गत विविध बाबी दखलपात्र गुन्ह्यास पात्र ठरतात.
पुण्यातील प्रख्यात बिल्डर ‘डीएसके’कडून शेकडो ग्राहकांची कोट्यवधी रुपयांनी झालेली फसवणूक सर्वश्रुत आहे. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये. समजा झालीच, तर बिल्डरांवर तत्काळ कारवाई व्हावी, म्हणून सावधगिरीच्या दृष्टीने पोलिसांनी हे आदेश जारी केले आहेत.
पोलिसांचा संभ्रम दूर
उपरोक्त कायद्यांतर्गत आपल्याला कारवाईचे अधिकार नसल्याचा संभ्रम पोलीस अधिकाºयांमध्ये आहे. दिवाणी प्रकरण म्हणून अनेकदा ग्राहकांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळेच पोलिसांमधील हा संभ्रम दूर व्हावा, फसवणूक झालेल्या, छळ होत असलेल्या ग्राहकांना न्याय मिळावा, बिल्डरांवर तत्काळ गुन्हा दाखल व्हावा, यासाठी महानिरीक्षकांनी हे आदेश जारी केले आहेत.

पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद
महाराष्टÑ सेल, मॅनेजमेंट अँड ट्रान्सफर अ‍ॅक्टमध्ये १ ते ५ वर्षे शिक्षेची तरतूद असून, त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. अनधिकृत बांधकाम करून फसवणूक करणे, ग्राहकांचा विश्वासघात करणे, गृहसंस्था नोंदणी करून न देणे, हस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) डीड करून न देणे, याबाबी दखलपात्र गुन्हा असल्याचे प्रभातकुमार यांनी पत्रात नमूद केले.

कारवाईच्या तरतुदी
कलम ३ : फ्लॅटचा ताबा ठरलेल्या तारखेला न देणे. ताबा देण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त करून न देणे. महानगरपालिकेचे मान्य नकाशे बांधकाम ठिकाणी प्रदर्शित न करणे.
कलम ४ : फ्लॅटच्या किमतीच्या २० टक्केपेक्षा कमी आगाऊ रक्कम घेऊनही लेखी करार करून न देणे.
कलम ५ : खरेदीदारांकडून घेतलेल्या आगावू रकमा बँकेत स्वतंत्र खाते उघडून त्यात न ठेवणे.
कलम ७ : नकाशाप्रमाणे बांधकाम नसणे. जास्त माळे बांधणे.
कलम १० : बिल्डरने चार महिन्यांत सहकारी सोसायटी (गृहसंस्था) नोंदण्यास अर्ज न करणे.
कलम ११ : सोसायटी नोंदणीपासून चार महिन्यांत जमीन व इमारती सोसायटीला हस्तांरित न करणे.