सह्यांसंदर्भात तपास अहवाल सादर करा

ओशो यांच्या इच्छापत्रावर त्यांच्याच सह्या आहेत की नाही, हे पडताळण्यासाठी पोलिसांना दोन वर्षे लागतात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला.

मुंबई : आध्यात्मिक गुरू रजनीश ओशो यांच्या इच्छापत्रावर त्यांच्याच सह्या आहेत की नाही, हे पडताळण्यासाठी पोलिसांना दोन वर्षे लागतात, असा सवाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. ओशोंच्या इच्छापत्राबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीवरील तपास कोणत्या टप्प्यावर आला आहे, हे पाहण्यासाठी पुणे पोलिसांना दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. तर पुणे पोलीस उपायुक्तांना या तपासावर लक्ष ठेवण्याचा आदेश दिला.
रजनीश ओशोंच्या मृत्यूनंतर तब्बल २३ वर्षांनी त्यांचे इच्छापत्र अमेरिकेच्या न्यायालयात सादर करण्यात आले. या इच्छापत्रानुसार ओशोंनी त्यांची सर्व संपत्ती स्वामी आनंद जयेश आणि स्वामी प्रेम निरेन यांच्या नावे करण्यात आली आहे. मात्र या इच्छापत्रावर असलेल्या सह्या बनावट असल्याचा दावा ‘ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन’चे व्यवस्थापक योगेश ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केला आहे. बुधवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रदीप हवनूर यांनी आरोपींना तपास पूर्ण होईपर्यंत भारताबाहेर न जाण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी न्या. नरेश पाटील व न्या. प्रकाश देव यांच्या खंडपीठापुढे केली.
याचिकेनुसार रजनीश ओशो यांचा मृत्यू १९ जानेवारी १९९० रोजी झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर तब्बल २३ वर्षांनी त्यांचे इच्छापत्र जाहीर करण्यात आले. या मृत्युपत्राचे लाभार्थी स्वामी आनंद जयेश आणि स्वामी प्रेम निरेन हे आहेत. मात्र ओशोंची बनावट सही करण्याच्या कटात या दोघांसह स्वामी योगेंद्र आनंद, स्वामी अम्रितो, स्वामी मुकेश भारती आणि प्रमोद यांचा सहभाग आहे.
या सर्वांविरुद्ध १८ डिसेंबर २०१३ रोजी एफआयआर नोंदवण्यात आला. मात्र या तक्रारीची दखल घेऊन तपास करण्यात आला नाही. त्यावर सरकारी वकिलांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून, केवळ हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल प्रलंबित आहे. पोलिसांना या अहवालाची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.
‘इच्छापत्र खरे आहे की खोटे, हे तपासण्याचे अनेक मार्ग आहेत. इच्छापत्रातील लाभार्थ्याला नेहमीच लक्ष्य केले जाते, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने पुणे पोलीस उपायुक्तांना या तपासात लक्ष घालण्याचे
आदेश दिले. (प्रतिनिधी)
>अहवाल दोन वर्षे प्रलंबित
हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल दोन
वर्षे प्रलंबित कसा, त्यांना याबाबत आठवण करून देण्यात आली का, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालाविषयी माहिती आणि तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुणे पोलिसांना दिले.
सरकारी वकिलांनी या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून, केवळ हस्ताक्षर तज्ज्ञंचा अहवाल प्रलंबित आहे. पोलिसांना या अहवालाची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती खंडपीठाला दिली.