कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी तपास अहवाल सादर करा, न्यायालयाचे पोलिसांना निर्देश

न्यायालयाने ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार गौतम नवलखा, छत्तीसगडचे स्टेन स्वामी आणि प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना १४ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले.

 मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना गुरुवारी दिले. सरकारी वकिलांनी तपास उघड करता येणार नाही, अशी माहिती देताच उच्च न्यायालयाने हा तपास उघड का करता येणार नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे ४ डिसेंबरपर्यंत पोलिसांना देण्यास सांगितले. न्यायालयाने ज्येष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ते व पत्रकार गौतम नवलखा, छत्तीसगडचे स्टेन स्वामी आणि प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना १४ डिसेंबरपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले.
नवलखा, तेलतुंबडे आणि स्टेन स्वामी यांनी गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी गुरुवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
नवलखा यांच्याविरोधात तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हा रद्द करू नये. तर स्टेन स्वामी आणि तेलतुंबडे यांना अटक करण्याइतपत पोलिसांकडे सबळ पुरावे नसल्याने पोलिसांकडून अद्याप त्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.
ते केवळ या प्रकरणी संशयित आहेत, असे सरकारी वकील अरुणा पै-कामत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
एल्गार परिषद आयोजित केल्याप्रकरणी १ जानेवारी रोजी पुणे पोलिसांनी नवलखा, सुधा भारद्वाज, वेर्नोन गोन्साल्विस, अरुण फेरारी आणि वरावरा राव यांच्यावर गुन्हा नोंदविला. पुणे पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, एल्गार परिषदेला माओवाद्यांचा पाठिंबा होता. या परिषदेसाठी त्यांनी निधीही पुरविला.