जमीन वापर परवानगी दाखले सादर करा

रायगड जिल्ह्यातील आगरदांडा-दिघी खाडी दरम्यानच्या दिघी पोर्ट लि.कंपनीचा परवानगी प्राप्त भूभाग नेमका किती आहे

अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील आगरदांडा-दिघी खाडी दरम्यानच्या दिघी पोर्ट लि.कंपनीचा परवानगी प्राप्त भूभाग नेमका किती आहे, ३० सप्टेंबर २००५ रोजी दिघी पोर्टला मिळालेल्या पर्यावरण संमतीच्या वेळी दिघी पोर्ट कंपनीद्वारे पर्यावरण मंत्रालयाला भरून देण्यात आलेल्या फॉर्म-१ नुसार किती क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर आणि समुद्री किनाऱ्यालगतच्या जमिनीवर दिघी पोर्टला जमीन वापराची संमती दर्शविलेली आहे. त्याबाबतचा नकाशा व फॉर्म -१ ची प्रत न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश ३० मार्च २०१७ रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या. यू.डी. साळवी आणि डॉ. अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिघी पोर्ट ट्रस्टला दिले आहेत.
दिघी पोर्टच्या समुद्रातील भरावामुळे बाधित ग्रामस्थ गीता वाढाई यांनी मानवी व पर्यावरण हक्क संरक्षण चळवळीतील अग्रणी अ‍ॅड.असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने हे आदेश दिले आहेत. बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडद्वारा विजय गोवर्धनदास कलंत्री, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथोरिटी, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ, रायगड जिल्हाधिकारी, श्रीवर्धन उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना याचिकेत प्रतिवादी केले आहे.
दिघी पोर्टला मिळालेल्या पर्यावरण संमतीचा गैरफायदा घेऊन बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी त्यांना अधिकार नसलेल्या समुद्रालगतच्या भूभागावर अतिक्रमण करून तसेच समुद्र किनारपट्टीवर व खाडीभागात अवैध माती, दगड यांचा भराव करीत आहे. बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चरने गीता वाढाई यांच्या घरासमोर बेकायदा भराव केला असून समुद्रकिनारपट्टीला कायमस्वरूपी नुकसान पोहोचविले आहे, अशी तक्रार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्याद्वारे वाढाई यांनी गेल्या २४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी दाखल केली आहे.
दिघी व नानवली येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील भरती आणि ओहोटीच्या पातळीसंदर्भात अजूनही मोजणी झालेली नाही. नानवली येथील समुद्रकिनाऱ्यावर केलेल्या बेकायदा भरावातून कृत्रिम भूभाग तयार करण्यात आलेला असून त्यामुळे समुद्रकिनारा सतत समुद्राच्या दिशेने आत सरकविण्यात आलेला आहे. वाळू भरावाचे सपाटीकरण, पाणथळ आणि खाडीभाग बुजवून करण्यात आलेले भराव पर्यावरणाचे कायमस्वरूपी नुकसान, परवानगी नसताना केलेले ब्लास्टिंग व उत्खनन, दिघी पोर्ट परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा केलेला गौण खनिज साठा, वाहतूक परवानगी नसतानाही कोळसा व बॉक्साईटची समुद्र किनाऱ्यावरून होणारी वाहतूक अशा अनेक प्रकारच्या बेकायदा कामांमुळे नानवली समुद्र किनारा ओरबाडला जात असल्याचे या पर्यावरणहित याचिकेतून न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
समुद्रकिनाऱ्याची पर्यावरणीय हानी थांबविण्याची प्रक्रिया
वाळू भरावाचे सपाटीकरण, पाणथळ आणि खाडीभाग बुजवून करण्यात आलेले भराव पर्यावरणाचे कायमस्वरूपी नुकसान, परवानगी नसताना केलेले ब्लास्टिंग व उत्खनन, दिघी पोर्ट परिसरातील अनधिकृत बांधकामे आदी प्रकारच्या बेकायदा कामांमुळे नानवली समुद्र किनाऱ्याचे नुकसान होत आहे.दिघी व नानवली समुद्रकिनाऱ्यावरील भरती, ओहोटीच्या पातळीसंदर्भात अजूनही मोजणी झालेली नाही. नानवली येथील समुद्रकिनाऱ्यावर केलेल्या बेकायदा भरावातून कृत्रिम भूभाग तयार करण्यात आलेला असून त्यामुळे समुद्रकिनारा सतत समुद्राच्या दिशेने आत सरकविण्यात आलेला आहे.
बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चरने नेमक्या किती भूभागावर अधिकार आहे, पर्यावरण संमतीनुसार त्यांना नेमका किती क्षेत्रफळाचा जमीनभाग वापराची परवानगी आहे याचे स्पष्टीकरण मागविण्यात यावे असा याचिकाकर्त्यांतर्फे केलेला अर्ज राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने ३० मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मान्य केला.
यामुळे आता रायगड जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्याची आणि पर्यावरणाची होणारी हानी थांबविण्याची महत्त्वाची प्रक्रिया हरित न्यायाधिकरणाऱ्या मार्फत सुरू होईल तसेच समुद्रकिनाऱ्याला लगत उभारल्या गेलेल्या धनदांडग्या कंपन्यांना पर्यावरण रक्षणाची जाणीव होऊ न पर्यावरणीय पारदर्शकता निर्माण होईल असा आशावाद अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलाआहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मे २०१७ रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पुणे खंडपीठासमोर होणार आहे.