जुनी फौजदारी अपिले निकाली काढण्याची योजना सादर करा; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई हायकोर्टास आदेश

या अपिलांपैकी ८,४७४ अपिले १० ते २० वर्षे, ८३८ अपिले २० ते ३० वर्षे तर आठ अपिले ३० वर्षांहूनही अधिक काळ प्रलंबित आहेत.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात ९,३२० फौजदारी अपिले १० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत याची गंभीर दखल घेत ही अपिले लवकर निकाली काढण्याची निश्चित योजना सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या अपिलांपैकी ८,४७४ अपिले १० ते २० वर्षे, ८३८ अपिले २० ते ३० वर्षे तर आठ अपिले ३० वर्षांहूनही अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
खुनाबद्दल जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या उत्तर प्रदेशातील एका कैद्याने त्याचे अपील लवकर सुनावणीस येत नसल्याने जामीन मिळावा यासाठी केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सर्वाधिक जुनी फौजदारी अपिले प्रदीर्घ असलेल्या मुंबईसह सात उच्च न्यायालयांचा विषय हाती घेत हा आदेश दिला.
खंडपीठाने म्हटले की, अपिले अशा प्रकारे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहणे हे एक प्रकारे न्यायप्रक्रियेसच आव्हान आहे. खटल्ला लवकरता लवकर निघाली निघणे हा प्रत्येक गुन्हेगाराचा हक्क आहे व यात अपिलांचाही समावेश आहे. अपिलेच वाजवी काळात निकाली निघणार नसतील तर कायद्याने अपिल करण्याचा दिलेला अधिकारच मुळात निव्वळ भ्रामक ठरेल. यामुळे अपिलाचा निकाल होईपर्यंत मूळ शिक्षेचा बव्हंशी भाग भोगून झालेला असतो व अशा वेळी आरोपी जामिनावर नसेल तर अपिलात निर्दोश ठरूनही त्याला दीर्घकाळ तुरुंगवास भोगावा लागतो.
>विशेष खंडपीठे नेमा!
जुनी अपिले लवकर निकाली काढण्यासाठी विशेष खंडपीठे नेमणे किंवा प्रत्येक खंडपीठास नेहमीच्या इतर कामांखेरीज अशी अपिले सुनावणीसाठी वाटून देणे याखेरीज इतर उपायांचा न्यायालयांनी विचार करावा, असेही खंडपीठाने म्हटले.