‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’चा प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल

इमारतीतील मोकळ्या जागांवर केडीएमसी अन्य महापालिकांच्या तुलनेत जास्त कर आकारत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : इमारतीतील मोकळ्या जागांवर केडीएमसी अन्य महापालिकांच्या तुलनेत जास्त कर आकारत आहे. त्यामुळे हा कर कमी करावा, अशी मागणी बिल्डर संघटनांकडून वारंवार केली जाते. ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ कमी करण्याचा प्रस्ताव तयार असून तो प्रशासनाकडे पाठवला आहे. त्यावर १५ दिवसांत निर्णय घेतला जाईल, अशी चर्चा गुरुवारी करासंदर्भात झालेल्या बैठकीत झाली.
महापालिका आयुक्त वेलारासू, महापौर राजेंद्र देवळेकर, सभागृह नेते राजेश मोरे, स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे आणि गटनेते रमेश जाधव व करनिर्धारक व संकलक अनिल लाड आदी मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते.
महापालिका हद्दीत बांधकामास मंजुरी दिल्यापासून बिल्डरांकडून १०० टक्के ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ आकारला जातो. हा कर कमी करून ४० टक्के वसूल करावा, अशी मागणी ‘एमसीएचआय’ या बिल्डरांच्या संघटनेने केली होती. ६ एप्रिलला झालेल्या प्रॉपर्टी प्रदर्शनात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा कर कमी करण्याचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश महापौर व स्थायी समिती सभापतींना दिले होते. दरम्यानच्या काळात आयुक्त प्रशिक्षणाला गेले. त्यानंतर, त्यांची बदली झाली. या प्रक्रियेत हा विषय बारगळला होता. गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हा कर कमी करण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली. याविषयीचा प्रस्ताव तयार आहे. तो प्रशासनाकडे सादर केला जाईल. त्यावर १५ दिवसांत निर्णय होणे अपेक्षित असल्याचे मोरे यांनी सांगितले.
‘ओपन लॅण्ड’ची बिल्डरांकडून जवळपास १०० कोटी थकबाकी येणे बाकी आहे. ती बिल्डरांनी भरली पाहिजे. आगामी काळात त्यांचा ‘ओपन लॅण्ड टॅक्स’ कमी केला जाणार आहे. थकबाकीसंदर्भात काय निर्णय घ्यायचा, यावर चर्चा झाली नाही, अशी माहिती देवळेकर यांनी दिली.
केडीएमसीत १ जून २०१५ ला २७ गावे समाविष्ट झाली. या गावांना मालमत्ताकर महापालिकेच्या तुलनेत लावता येत नाही. किमान सहा वर्षे तरी तशा प्रकारची करआकारणी करता येत नाही. गावे समाविष्ट करण्याच्या निर्णयास दोन वर्षे झाली आहेत. दोन वर्षांनंतर गावातील मालमत्तांना किमान २० टक्के कर आकारला जाऊ शकतो. त्यानंतर, प्रत्येक वर्षी २० टक्के दराने त्यात वाढ करत हा कर महापालिकेच्या तुलनेत वसूल करता येऊ शकतो. २७ गावांत गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या बिल्डरांकडून मालमत्ता करआकारणी करण्यासाठी नोटिसा पाठवण्याचा मुद्दा चर्चेला आला आहे. बड्या गृहसंकुलातील रहिवासी व गावातील मालमत्ताधारकांना २० टक्के कर भरावा लागणार आहे. तशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवण्याची कार्यवाही प्रशासनाकडून केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
भाड्यांनी दिलेल्या मालमत्तांवरही महापालिका ८३ टक्के कर आकारत होती. मात्र, त्याचा भुर्दंड मालकाऐवजी भाडेकरूला सहन करावा लागत होता. अशा भाडेकरूव्याप्त मालमत्तांना २० टक्के कर लावला जाईल, जेणेकरून भाडेकरूला त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही. या निर्णयाचा फायदा भाडेकरूंना होणार आहे. अनेक मालमत्ताधारकांनी त्यांच्या मालमत्ता या पागडी पद्धतीने दिलेल्या आहेत. त्यात भाडेकरू आहे. पागडीवर खरेदीखत होत नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या मालमत्तांना स्वतंत्र कर आकारला जावा, अशी मागणी मोरे यांनी केली होती. राज्य सरकारने काढलेल्या शास्तीच्या जीआरची माहिती या वेळी आयुक्तांनी पदाधिकाऱ्यांना दिली. महापालिका हद्दीतील भाडेकरूंना शास्ती भरावी लागू नये, अशी मागणी या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी केली.
पालिकेने एका कंपनीला मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम दिले. त्यातून करपात्र नसलेल्या ४० हजार मालमत्तांचा शोध घेण्यात आला आहे. या मालमत्तांना कर लागू केल्यास महापालिका तिजोरीत जवळपास २० ते २२ कोटी रुपये जमा होतील. सर्वेक्षणातून आणखी मालमत्ता शोधल्यानंतर महापालिकेच्या तिजोरीत १०० कोटी रुपयांची भर पडू शकते, असा अंदाज पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
>महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब : महापौर
देवळेकर यांनी सांगितले की, महापालिकेची आर्थिक स्थिती खराब आहे. कोणत्याही महापालिकेत निवडणुका झाल्यावर ते वर्ष आर्थिक शिथिलता दर्शवणारे असते. २०१५ मध्ये पालिकेची निवडणूक झाली. २०१६ हे वर्ष आर्थिकदृष्ट्या मंदावलेले होते. जकातवसुली प्रथम बंद झाली. त्यानंतर, एलबीटी सुरू झाली. नंतर ती बंद झाली. त्याच्या बदल्यात सरकारकडून अनुदान मिळते. दोन महिन्यांचे अनुदानच मिळालेले नाही. २७ गावे पालिकेत आल्याने तिजोरीवर ताण पडला आहे. २७ गावांच्या विकासाचे पॅकेज मिळालेले नाही.त्याआधी कचऱ्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नव्या इमारतीच्या बांधकाम मंजुरीवर स्थगिती लावली होती. १३ महिने स्थगिती होती. त्यामुळे नगररचना विभागाला विकासकरापोटी उत्पन्न मिळाले नाही. दरम्यान, उत्पन्न वाढवण्यासाठी करासंदर्भात ही बैठक घेण्यात आली.