अणुशास्त्रज्ञांच्या गूढ मृत्यूचा अहवाल सादर करा

देशातील अणुशास्त्रज्ञांच्या गूढ मृत्युबाबत शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने, याबाबत संपूर्ण माहिती देणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले

मुंबई : देशातील अणुशास्त्रज्ञांच्या गूढ मृत्युबाबत शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने, याबाबत संपूर्ण माहिती देणारा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले, तसेच अणुशास्त्रज्ञांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरिता काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत, याचीही तपशीलवार माहिती उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूचे कारण द्या. एवढ्यावरच थांबू नका, तर आम्हाला यासंबंधी असलेल्या मागदर्शक तत्त्वांची, धोरण, नियम इत्यादींचीही संपूर्ण माहिती द्या. त्याशिवाय अणुशास्त्रज्ञांचे आरोग्य जपण्यासाठी काय उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत व त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईचीही माहिती द्या, असे निर्देश मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले.
काही वर्षांपासून देशाच्या अणुशास्त्रज्ञांचा मृत्यू अगदी संशयितरीत्या झाला आहे. त्याबाबत पोलिसांनीही पुरेसा तपास केला नसल्याची माहिती, आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांना माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली. त्यांनी या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
पोलिसांनी शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूची नोंद ‘आत्महत्या’ किंवा ‘समजू शकले नाही’ अशा दोनच श्रेणीत केली आहे. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचे कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही, असा आरोप कोठारी यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत खंडपीठानेही अ‍ॅटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड व अ‍ॅटोमिक एनर्जी कमिशनने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले. ‘अ‍ॅटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड व अ‍ॅटोमिक एनर्जी कमिशनने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अणुशास्त्रज्ञांच्या गूढ मृत्युबाबत तपास करण्यात आला की नाही व तपासाअंती त्यांच्या मृत्यूचे कारण समजू शकले की नाही? याबाबाबत प्रतिज्ञापत्रात काहीच उल्लेख नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.
अणुशास्त्रज्ञांच्या मृत्यूचा तपास करण्याबाबत पोलीस उदासीन असल्याचे आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीद्वारे सिद्ध होते, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील आशिष मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले.
जर एखाद्या व्यक्तीचे किमान आयुष्यमान ७० वर्षे असते, असे गृहीत धरले, तर या लोकांचा मृत्यू ५० व्या वर्षी का होतो? जर असेच घडत राहिले, तर कोणीही या कामासाठी पुढे येणार नाही. परिणामी, देशाच्या हिताला हानी पोहोचेल, असे खंडपीठाने काळजी व्यक्त करत म्हटले.
मात्र, याचिकाकर्त्याला माहितीच्या अधिकारांतर्गत देण्यात आलेली माहिती अयोग्य असल्याचे, अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी या वेळी खंडपीठाला सांगितले. ‘एखाद्या शास्त्रज्ञाचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला असला, तरी याचिकाकर्त्याने त्याचा मृत्यू गूढ तऱ्हेने झाल्याचे दाखवले आहे. न्युक्लियर प्लान्टमध्ये मर्यादेपेक्षा कमी किरणोत्सार असतो. अणुशास्त्रज्ञांच्या आरोग्याला हानी पोहोचू नये, यासाठी सरकार पुरेपूर काळजी घेते. त्याशिवाय त्यांच्या कुुटुंबीयांनाही नियमानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येते,’ अशी माहिती सिंग यांनी खंडपीठाला दिली.
त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी काही वर्तमानपत्रामधील वृत्त दाखवत, काही शास्त्रज्ञांचा मृत्यू संशयितरीत्या झाल्याचे खंडपीठाला सांगितले. (प्रतिनिधी)
>... ही तर अत्यंत चिंतेची बाब
‘आम्ही सरकारवर टीका करत नाही, परंतु शास्त्रज्ञांचे जीव धोक्यात असतील, तर ही चिंतेची बाब आहे. त्यांच्या आवश्यकतांकडे लक्ष दिले जाते का? सर्व काही ठीक आहे ना? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. तुमचे म्हणणे योग्य आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी आम्हाला आवश्यक ती माहिती द्या,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.