६ हजार ३८३ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर; नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी १ हजार कोटी

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या पगाराचीही तरतूद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सोमवारी पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात  ६ हजार ३८३ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी १ हजार १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनासाठी अतिरिक्त २६७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. 

 एकूण पुरवणी मागण्यांपैकी ४ हजार ६७३ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर १ हजार ७१० कोटींच्या मागण्या या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. यात ग्रामविकास विभागासाठी सर्वाधिक २ हजार २१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत  २०२२-२३ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर येत्या   २ आणि ३ मार्च रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जाणार आहेत. राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प  ९ मार्च रोजी मांडला जाणार असल्याने आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मांडलेल्या या पुरवणी मागण्या आधीच्या पुरवणी मागण्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहेत. 

राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील पथदिव्यांच्या वीज बिलांच्या थकबाकीपोटी महावितरण कंपनीला अदा करण्यासाठी  २ हजार २१४ कोटी, सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघू, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना विविध प्रोत्साहनांसाठी ७६३ कोटी, अनुदानित अशासकीय व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजासाठी ५९८ कोटी, राज्यातील रस्ते आणि पुलांचे परिरक्षण तसेच दुरुस्तीसाठी ४५२ कोटी, जालना- नांदेड द्रुतगती मार्ग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी अतिरिक्त ३३१ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. 

विभागनिहाय तरतूद
nग्रामविकास - २,२१४ कोटी रुपये
nसहकार, पणन, वस्त्रोद्योग - १,३३४ कोटी रुपये
nसार्वजनिक बांधकाम - १,०७१ कोटी रुपये
nउद्योग, ऊर्जा व कामगार - ७६८ कोटी रुपये
nकौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि 
नावीन्यता - ५९८ कोटी रुपये
nगृह विभाग - २६९ कोटी रुपये
nवित्त विभाग - १०४ कोटी रुपये

भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २२० कोटी, रेल्वे सुरक्षा बांधकामासाठी १९० कोटी, तर राज्यातील सर्व शासकीय निवासी इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ९७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.