साखर निर्यातीचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यांत

केंद्र सरकारचा निर्णय; दुहेरी समस्येवर उपाय

नवी दिल्ली/कोल्हापूर : एकीकडे पडते भाव आणि कारखान्यांकडे तयार साखरेचे पडून असलेले साठे व दुसरीकडे शेतकऱ्यांना त्यांच्या ऊसाचे पैसे चुकते केले न जाणे, या परस्परांशी निगडित दोन समस्यांतून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार, कारखान्यांना देशाबाहेर साखर निर्यात करण्यासाठी अनुदान दिले जाईल व अनुदानाची ही रक्कम ऊसाची थकीत बिले भागविण्यासाठी थेट शेतकºयांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबींविषयक समितीने घेतलेल्या या निर्णयानुसार सन २०१९-२० या गळित हंगामासाठी कारखान्यांना ६० लाख टनापर्यंतच्या साखर निर्यातीवर टनामागे १०,४४८ रुपयांचे एकरकमी अनुदान दिले जाईल. अनुदानाची ही रक्कम ऊसाची थकित बिले चुकती करण्यासाठी थेट शेतकºयांच्या खात्यांमध्ये सरकार जमा करेल. ऊसाची थकबाकी भागून शिल्लक राहिलेली रक्कमच कारखान्यांना दिली जाईल.

या योजनेसाठीच्या ६,२६८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
साखरेचे पूर्वीपेक्षा जास्त उत्पादन होऊनही ती सर्व साखर देशात विकली जाऊ शकत नसल्याने कारखाने व पर्यायाने शेतकरीही अडचणीत आले आहेत. यंदाच्या हंगामाच्या सुरुवातीसच आधीच्या १४२ लाख टन साखरेचा साठा कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये पडून आहे. हंगाम समाप्तीपर्यंत न विकल्या गेलेल्या साखरेचे साठे १६२ टनांपर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. ४० लाख टनांचा ‘बफर स्टॉक’ करणे व मळीपासून इॅथेनॉल निर्मितीस प्रोत्साहन देणे यासारखे उपाय योजूनही किमान ६० लाख टन साखर विक्रीविना पडून राहील, हे लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सन २०१८-१९ च्या हंगामात केंद्र सरकारने ५० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवून निर्यात अनुदान जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ३५ लाख टनांच्या आसपास साखरेची निर्यात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर पडलेले असल्याने कारखान्यांना साखर निर्यात करणे परवडत नाही; शिवाय चालू हंगामातील ऊस बिलांची मोठी थकबाकी कारखान्यांकडे देणे आहे. ती देता यावी तसेच देशातील अतिरिक्त साखरेचा उठाव व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारने यंदा ६० लाख टन साखर निर्यातीचे लक्ष्य ठेवले आहे. ते साध्य करण्यासाठी कारखान्यांना निर्यात अनुदान देण्याचा निर्णय झाला. हे अनुदान बाजार खर्चाच्या स्वरूपात देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये हाताळणी आणि प्रक्रिया खर्च, निर्यात होणाºया साखरेच्या देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचे भाडे यांचा समावेश आहे. कारखान्यांना साखर निर्यातीचा कोटा ठरवून दिला जाईल. तो पूर्ण न केल्यास कारखाना निर्यात अनुदानासह केंद्राकडून मिळणाºया अन्य सवलतींनाही मुकू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर कमी असले तरी थोडा तोटा झाला तरी तो सोसून कारखान्यांनी साखरेची निर्यात केली तरच अतिरिक्त साखर कमी होऊन देशातील साखरेचे दर स्थिर राहतील किंवा थोडे फार वाढूही शकतील; असे झाले तर कारखान्यांना उसाची एफआरपी देणे शक्य होईल.
- विजय औताडे , साखर उद्योगातील तज्ज्ञ