भुयारी मेट्रो ३चे काम पावसाळ्यानंतर
By admin | Published: July 21, 2016 05:31 AM2016-07-21T05:31:45+5:302016-07-21T05:31:45+5:30
काळबादेवी आणि गिरगाव स्थानकामुळे बाधित होणारे प्रकल्पग्रस्त वगळता मेट्रो ३ मुळे जवळपास दोन हजार कुटूंबे बाधित होणार आहेत.
मुंबई : कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ या भुयारी मेट्रो ३ प्रकल्पातील काळबादेवी आणि गिरगाव स्थानकामुळे बाधित होणारे प्रकल्पग्रस्त वगळता मेट्रो ३ मुळे जवळपास दोन हजार कुटूंबे बाधित होणार आहेत. गिरगाव आणि काळबादेवी स्थानकांमुळे बाधित होणाऱ्यांसाठी ते राहत असणाऱ्या परिसरातच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासंबंधीची योजना आखण्यात आली आहे. ही योजना शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे मेट्रो ३ चे काम पावसाळ्यानंतर सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या मुख्यालयात बुधवारी आयोजित कार्यक्रमात अश्विनी भिडे यांच्या हस्ते मेट्रो ३ विषयीचे ‘मेट्रोक्युब’ हे न्युजलेटर प्रकाशित करण्यात आले आणि लघुपट प्रदर्शित करण्यात आला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
मेट्रो ३ प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील स्थानकामुळे बाधित होणाऱ्या १४८ कुटुंबांचे कुर्ला येथील १२ मजली इमारतीत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पोलीस वसाहतीमधील पोलीस कर्मचाऱ्यांचे चकाला येथे पुनर्वसन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सदनिका वाटप प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, म्हणून प्राधिकरणाने संगणीकृत यंत्रणेचा अवलंब केला होता. सदनिका वाटप पत्रात बारकोड आहे. व्यक्तीचे छायाचित्र, डिजिटल स्वाक्षरीचाही समावेश होता, असेही अश्विनी भिडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
>कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ हा ३३.५ किलोमीटर लांबीचा मार्ग
२६ भुयारी आणि एका जमिनीवरील स्थानकाद्वारे जोडला जाईल.मेट्रो ३ चा मार्ग संपूर्णत: भुयारी असून, या मार्गावरील स्थानकांकरिता प्रवेश-निकास आणि इतर सुविधांकरिता जमिनीची गरज आहे.कास्टिंग यार्ड, चिखल माती संकलन, बांधकामांसंबंधी कामे करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात जमिनीची गरज भासणार आहे. मेट्रो ३ साठी एकूण ७८.६७ हेक्टर जमिनीची गरज आहे.७५.२२ हेक्टर सरकारी आणि ३.४५ हेक्टर खासगी जमीन संपादित करावी लागणार आहे. ७५.२२ हेक्टरपैकी ६४ हेक्टर संपादित करण्यात आले आहेत.खासगी जमिनीच्या संपादनाकरिता ६६ सामंजस्य करार करावे लागणार आहेत. आतापर्यंत ७ सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत.