न्यायालयाची नोटांवर अशीही बंदी

शासनाच्या निर्णयामूळे मुंबईतील न्यायालयांनी मुंबई पोलिसांसह, आरोपींकडून न्यायालयात भरण्यात येणाऱ्या पैशांमध्ये पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांना बंदी घातल्याचा

मनीषा म्हात्रे , मुंबई
शासनाच्या निर्णयामूळे मुंबईतील न्यायालयांनी मुंबई पोलिसांसह, आरोपींकडून न्यायालयात भरण्यात येणाऱ्या पैशांमध्ये पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांना बंदी घातल्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याची माहिती ’लोकमत’ला मिळाली आहे. मुंबापूरीतील सर्वच न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या या पावित्र्यामुळे पोलिसांचीही तारांबळ उडाली आहे. याची दखल घेत खुद्द पोलीस आयुक्त दत्ता पडसळगीकर यांनी याप्रकरणी लवकरच तोडगा काढण्यात येईल, असे ’लोकमत’ला सांगितले.
मुंबईमध्ये सत्र न्यायालयासह एकूण ७२ न्यायालये आहेत. मुंबई पोलिसांकडून स्थानिक गुन्ह्यांत जप्त केलेले पैसे दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात जमा करणे बंधनकारक असते. या कारवाईतील ही रक्कम हजार रुपयांपासून लाखोंच्या घरात असते. तसेच विनाहॅल्मेट, सिग्नल जंप करणे, शिविगाळ करणे, पोलीस नियम, अटी, कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना रोख रक्कम देऊन टेबल जामीन दिला जातो. ही रोख रक्कम भरून आरोपी निघून जातो. दिनक्रमानुसार, मुंबई पोलिसाकडून जमा करण्यात आलेली ही रक्कम बुधवारी स्विकारण्यास न्यायालय तयार झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयातील कामकाज सांभाळणाऱ्या पोलीस कारकूनांचा गोंधळ उडाला होता. याबाबत सुरुवातीला न्यायालयातील वरिष्ठांनी आरबीआयच्या वरिष्ठांच्या कानावर ही बाब टाकली, तेव्हा त्यांनी पैसे स्विकारण्यास नकार घंटा कायम ठेवल्याने न्यायालयातील कारकूनांचाही गोंधळ उडाला.
किल्ला कोर्टात पोलीस कारकूनाने दिलेल्या माहितीनुसार, आम्ही नेहमी प्रमाणे कोर्टात पैसे भरण्यासाठी गेलो. तेव्हा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा स्विकारण्यास त्यांनी नकार दिला. त्यात आम्ही अनेक विनवणी करुनही त्यांनी त्या स्विकारल्या नाही. वरिष्ठही काही बोलत नाही. अशावेळी आम्ही करायचे का? आरोपी तर पैसे देऊन निघून गेला. आमच्या खिशातून तर पैसे जाणार नाही अशी भितीही त्यांनी ’लोकमत’कडे वर्तवली.
हीच परिस्थिती मुंबईतील ७२ न्यायालयात दिसून आली. तर दुसरीकडे जामीनाची रक्कम भरतेवेळी अनेक आरोपींना याचा फटका बसला. काहींना कारागृहात रवानगी झाली तर काहींचा जामीन मंजूर झाला नाही. अशातच गुन्हे शाखेच्या मालमत्ता कक्ष तसेच आर्थिक गुन्हे शाखेकडून कडून आरोपींवर कारवाई करत त्यांच्याकडून ऐवज जप्त करण्यात येतो. समाजसेवा शाखा, अंमलबजावणी पथक, अंमली पदार्थ विरोधी पथकाकडून आरोपींवर कारवाई केली जाते. त्यांच्याकडील रक्कम न्यायालयात जमा करावी लागते. ती रक्कम देखील न्यायालयाने स्विकारली नाही. त्यामुळे यावर वेळीच तोडगा निघणे गरजेचे असल्याची मागणी पोलीस कारकूनांनी केली.