विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राचे पॅकेज कालबद्ध रीतीने पूर्णत्वाला नेण्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांचे आदेश  

विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र पॅकेज कालबद्ध रितीने पूर्णत्वाला न्या, असे आदेश वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.

मुंबई - शासनाने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी 22 हजार 122 कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजची घोषणा राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केली असून, या पॅकेजची अंमलबजावणी कालबद्ध रितीने पूर्ण करावे,असे आदेश  वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या यासंबंधीच्या बैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांच्यासह शासनाच्या सर्व विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विशेष पॅकेजमधील योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, हिवाळी अधिवेशनात त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, गरज पडल्यास आकस्मिकता निधीतूनही योजनांना सुरुवातीचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. या पॅकेजमधील घोषित योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ज्या विभागांच्या योजनांचा यात समावेश आहे त्यांनी १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत योजनांची स्पष्टता करून, सूक्ष्म नियोजन करून त्याच्या अंमलबजावणीचा कालबद्ध कार्यक्रम सादर करावा. यामध्ये योजनांच्या लोकार्पणाची तारीख आधी निश्चित करावी आणि त्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची आधीची दिशा निश्चित करावी.

पॅकेजच्या जलदगतीने अंमलबजावणीसाठी मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तरमहाराष्ट्रात बैठकांचे आयोजन करावे, दर २० दिवसांनी या पॅकेजमधील अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जावा असे सांगून ते पुढे म्हणाले की, संबंधित विभागस्तरावर होणाऱ्या या बैठकीस त्या विभागाच्या लोकप्रतिनिधींनाही निमंत्रित करण्यात यावे.

योजनेची अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी सुक्ष्म नियोजन, परिपूर्ण अभ्यास करावा, त्या त्या क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती घेतली जावी, जगभरात यासंबंधात होणाऱ्या संशोधनाची,  राबविल्या जाणाऱ्या नावीन्यपूर्ण योजनांची माहिती घ्यावी आणि यासंबंधीचा अंमलबजावणी आराखडा करतांना सर्व विभागाच्या सचिवांनी “सेल्फ ऑडिट” करावे असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.  ज्या योजनांच्या अंमलबजावणीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेण्याची आवश्यकता आहे त्यांनी त्यासंबंधीचे प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करावेत अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.