त्र्यंबकच्या गर्भगृहात प्रवेश करणाऱ्या महिलांना मारहाण

त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहात महिलांना प्रवेश मिळण्यावरून निर्माण झालेला वाद आता चिघळू लागला आहे. बुधवारी पहाटे गर्भगृहात प्रवेश करण्यासाठी जाणाऱ्या महिलांना मारहाण केल्याचा आरोप

त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) : त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या गर्भगृहात महिलांना प्रवेश मिळण्यावरून निर्माण झालेला वाद आता चिघळू लागला आहे. बुधवारी पहाटे गर्भगृहात प्रवेश करण्यासाठी जाणाऱ्या महिलांना मारहाण केल्याचा आरोप स्वराज्य संघटनेच्या अध्यक्षा वनिता गुट्टे यांनी केला आहे. त्यांच्या या तक्रारीनुसार चार माजी नगराध्यक्षांसह ग्रामस्थांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
स्वराज्य महिला संघटनेच्या अध्यक्षा वनिता गुट्टे यांच्यासह सदस्यांचा बुधवारी पहाटे सहा वाजता त्र्यंबकेश्वर येथील मंदिराच्या गर्भगृहात जाण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. बुधवारी मंदिरात येऊनही ‘अंगावर ओले वस्त्र नाही’ या कारणास्तव चौथ्यांदा महिलांना परत पाठवून देण्यात आल्याचा आरोप गुट्टे यांनी केला आहे.
गर्भगृहाच्या दरवाजापर्यंत पोहोचलेल्या महिलांना ‘सुती कपडे परिधान करून या’, ‘दर्शनबारीपासून मंदिराच्या बाहेरून रांगेतून या’ असे सांगण्यात आले. सूचनेप्रमाणे गाभाऱ्याजवळ आल्यानंतर ‘पुन्हा एकदा अंघोळ करून व ओल्या वस्त्रानिशी या’ असे सांगण्यात आले. त्यानुसार, या महिला मंदिराबाहेर पडून कुंडातून स्नान करून ओल्या वस्त्रानिशी आल्या. त्यानंतर, ‘वेळ संपली’ असे सांगत या महिलांशी ग्रामस्थ, ट्रस्ट सदस्य आदिंनी वाद घातल्याचा आरोप या महिलांनी केला आहे. महिलांनी पोलीस स्टेशन गाठत तक्रार नोंदवली. त्यानुसार, धनंजय तुंगार, योगेश तुंगार, प्रशांत तुंगार आणि अनघा फडके यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (वार्ताहर)
> एक महिला पडली बेशुद्ध
दरम्यान, या गदारोळात एक महिला चक्कर येऊन खाली कोसळली व बेशुद्ध पडली. इतर महिलांनी तिला शुद्धीवर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ती लवकर शुद्धीवर येत नव्हती. त्यामुळे तिला ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्याचा प्रयत्न सुरू असतानाच ती महिला शुद्धीवर आली.
आम्ही महिलांवर हात टाकलेला नाही आणि टाकणारही नाही. आम्ही महिलांचा आदर करणारे आहोत. रांगेत नंबरवरून भाविकांची आणि त्यांची काहीतरी बाचाबाची झाली. त्यात प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले. त्यात बराच कालावधी गेल्याने सदर महिला गर्भगृहापर्यंत जाऊ शकल्या नाहीत. म्हणून त्यांना सकाळी सात वाजल्यानंतर गर्भगृहात जाऊन दर्शन घेण्यापासून रोखण्यात आले.
- धनंजय तुंगार, योगेश तुंगार, त्र्यंबकेश्वरआम्ही स्नान करून ओल्या वस्त्रानिशी परत आल्यानंतरही सात वाजेपर्यंत प्रवेश देण्यात आला नाही. पुजारी व विश्वस्तांनी आमच्याशी वाद घातले. महिलांसाठीची प्रवेशाची वेळ त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळली. महिलांना ओढत मंदिराबाहेर काढले, मारहाण केली. मंदिरात वाद सुरू असताना महिला पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. आम्हाला वाचविण्यास कोणीही पुढे आले नाही.
- वनिता गुट्टे, अध्यक्ष, स्वराज्य महिला संघटना
> आदेश मागे घेण्याच्या याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
मुंबई : महिलांना धार्मिकस्थळांमध्ये प्रवेश मिळवण्याचा मूलभूत हक्क आहे आणि त्या हक्काचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारचे आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने १ एप्रिलला दिला. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका दाखल करून घेण्याजोगी आहे की नाही, यावरील निर्णय बुधवारी उच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
ज्या धार्मिकस्थळांंध्ये पुरुषांना प्रवेश आहे, अशा धार्मिकस्थळांमध्ये प्रवेश करण्याचा हक्क महिलांनाही आहे. महिलांच्या या हक्काचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य राज्य सरकारचे आहे, असे निरीक्षण नोंदवत, मुख्य न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने महिलांचा शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर जाण्याचा मार्ग मोकळा केला.
हा निर्णय उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या विद्या बाळ आणि ज्येष्ठ वकील नीलिमा वर्तक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिला. शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश न देण्याच्या देवस्थान समितीच्या निर्णयाला बाळ व वर्तक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
मात्र, हा निर्णय ज्या कायद्याचा हवाला देत घेण्यात आला, तो कायदा मुळातच स्वातंत्र्यानंतर दलित व मागासवर्गीयांसाठी तयार करण्यात आल्याचे या आदेशाला आव्हान देणाऱ्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेस आॅफ वर्शीप (एन्ट्री आॅथोरायझेशन) अ‍ॅक्ट, १९५६’ हा कायदा स्वातंत्र्यानंतर दलित व मागासवर्गीयांना धार्मिक स्थळांमध्ये प्रवेश मिळावा, यासाठी करण्यात आला. त्यांच्याबरोबर भेदभाव केला जाऊ नये, हे या कायद्यामागचे उद्दिष्ट होते. लिंगभेद निवारण हा या कायद्यामागचा हेतू नाही. जर तसे असेल, तर सरकारने या कायद्यात सुधारणा करून ‘महिला’ हा शब्द घालावा,’ असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील सुभाष झा यांनी खंडपीठापुढे केला.
ठाण्याच्या सामाजिक कार्यकर्त्या सुनिता पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेच्या गुणवत्तेचा विचार करण्यापूर्वी ही याचिका दाखल करून घेण्यायोग्य आहे की नाही, यावरील निर्णय राखून ठेवला.
बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली. पुरुषांना ज्या धार्मिकस्थळात जाण्यास परवानगी आहे, त्या ठिकाणी महिलांनाही प्रवेश दिला जाईल, असे सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. (प्रतिनिधी)