साखर कारखाने प्राप्तिकरमुक्त; इथेनॉलसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी

Sugar factories : विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साखर कारखान्यांसमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक प्रश्नांचा निवाडा करण्यासाठी शहा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली.

- विकास झाडे

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना आता २०१६ नंतरचा आयकर लागणार नाही, केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचे स्वागत करीत महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाने बुधवारी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांना बैठकीत कर्जाचे पुनर्गठण करावे व इथेनॉलसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी साखर कारखान्यांसमोर उभ्या असलेल्या आर्थिक प्रश्नांचा निवाडा करण्यासाठी शहा यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांकडून १९५८ ते २०१६ या कालावधीत ८ हजार ३०० कोटी रूपये कर थकीत आहे यावर तोडगा काढावा. साखर उद्योगाला दिलेल्या कर्जाचे पुनर्गठण व्हावे यावर विस्तृत चर्चा करण्यात आली.

२०१६ च्या आधीच्या थकीत वसुलीबाबत कारखान्यांना नोटिसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत ती वसुली रद्द करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्त दर दिला होता, तो नफा गृहीत धरून आयकर खात्याने कारखान्यांना सरसकट नोटिसा पाठविल्या होत्या.

मात्र, आता या प्रकरणी अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देत शेतकऱ्यांना दिलेल्या वाढीव रकमेसाठी केवळ एफआरपीचा विचार केला जाणार नाही तर, विविध राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या किमान ऊस दरांचाही त्यात समावेश असल्याचे म्हटले आहे.