साखर कारखाने करणार उसापासून थेट इथेनॉल निर्मिती

अधिसूचना जारी; अतिरिक्त साखर उत्पादनावर पर्याय

- चंद्रकांत कित्तुरे 

कोल्हापूर : उसापासून थेट इथेनॉल तयार करण्याला केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. यासाठी ऊस नियंत्रण अध्यादेश १९६६ मध्ये सुधारणा करणारी अधिसूचना केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केली आहे.

या अधिसूचनेनुसार कारखान्यांना यापुढे उसाच्या रसापासून किंवा ‘बी मोलॅसिस’पासून थेट इथेनॉल निर्मिती करण्याला परवानगी देण्यात आली. एखाद्या कारखान्यात अशा पद्धतीने तयार होणारे ६०० लिटर इथेनॉल म्हणजे १ टन साखर असे प्रमाण गृहीत धरून उसातील साखरेचा सरासरी उतारा काढला जाणार आहे.

मागणी २५० लाख टन असताना यंदा देशात साखरेचे उत्पादन ३२२ लाख टन झाल्याने अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. साखरेचे दर घसरल्याने कारखाने अडचणीत आल्यामुळे शेतकऱ्यांची सुमारे २२ हजार कोटींची ऊस बिले थकीत होती. ती देता यावीत, कारखाने अडचणीतून बाहेर यावेत यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या. साखरेवरील आयात कर दुप्पट, २० लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी, निर्यातीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान, साखरेचा किमान विक्री दर निश्चित करणे, दरमहा खुल्या बाजारात किती साखर विकायची याचा कोटा कारखान्यांना ठरवून देणे आदींचा त्यामध्ये समावेश आहे.

या उपाययोजनेचाच एक भाग म्हणून गेल्या महिन्यात केंद्राने इथेनॉलचे दर निश्चित केले आहेत. त्यानुसार ‘बी मोलॅसिस’पासून तयार होणाºया इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर ४७.४९ रूपये तर ‘सी मोलॅसिस’पासून तयार होणाºया इथेनॉलचे दर ४३.७० रूपये असे निश्चित केले. हे दर १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू होतील. देशात पेट्रोलमध्ये १० टक्के इथेनॉल मिसळण्याला परवानगी आहे. मात्र, कमी उपलब्धतेमुळे केवळ ४ टक्के इथेनॉलच पेट्रोलमध्ये मिसळले जाते.

इथेनॉल प्रकल्पाला बिनव्याजी कर्ज
येत्या हंगामात उसाची उपलब्धता जादा असल्याने देशातील साखरेचे उत्पादन ३५५ लाख टनावर जाईल, असा अंदाज आहे. त्यामुळेच इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इथेनॉल प्रकल्पाला पहिली पाच वर्षे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.