साखर कारखान्यांना देणार तातडीने दोन हजार कोटी

मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही : जिल्हा बँकांमध्ये गैरकारभार केल्यास कारवाई

कोल्हापूर : साखरेचा भाव कोसळल्याने कारखान्यांना शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’नुसार दर देण्यास अडचणी आल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने कारखान्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा निर्णय उन्हाळी अधिवेशनात घेतला आहे. त्याची आनुषंगिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, ही रक्कम तातडीने कारखान्यांना दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राज्यात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमध्ये अनेक ठिकाणी दोन्ही काँग्रेसची सत्ता आली आहे. त्यांनी तिथे विश्वस्त म्हणूनच काम करावे. जे चांगले काम करतील, त्यांना सरकार मदतच करील; परंतु जे चुकीचे काम करतील, त्यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्यास सरकार मागे-पुढे पाहणार नाही, असाही इशारा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.


सीमाभ्
...आणि मुख्यमंत्री संतापले !
अधिवेशनातील डिजिटल फलकांवर अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांचे छायाचित्र नव्हते. त्यावरील प्रश्नांवर मुख्यमंत्री काहीसे संतप्त झाले. ‘अटलजी आमच्या मनात आहेत. त्यामुळे ते पोस्टरवरच नाहीत, म्हणून कुणी गैरअर्थ काढू नये. आम्ही शिवाजी महाराजांचे छायाचित्रही वापरले नसल्याबद्दल चर्चा झाली; परंतु ते वापरल्यास पुन्हा ते नेत्यांपेक्षा लहान वापरले की मोठे, असे खुसपट काढले जाते. पत्रकारांनी असल्या मानसिकतेतून बाहेर यावे. हेच अधिवेशन काँग्रेसचे असते तर तुम्ही अशा बातम्या दिल्या नसत्या, असे ते म्हणाले.

घटकपक्षांना ‘न्याय’ देणार
राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेवर आणण्यासाठी ज्या घटकपक्षांची मदत झाली, त्यांना ‘न्याय’ देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

वेगळ्या विदर्भावर ठाम
मुख्यमंत्री झालो तरी माझी वेगळ्या विदर्भाबाबतची भूमिका आजही कायम असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘विदर्भाचा मुख्यमंत्री असला म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रावर अन्याय होईल, असे म्हणणे चुकीचे आहे.
मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्याच प्रदेशावर समान प्रेम आहे; परंतु विदर्भ-मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व कोकणच्या विकासाचा अनुशेष दूर होत नाही, तोपर्यंत राज्याचा समतोल विकास होणार नाही, हेदेखील तितकेच खरे आहे.
त्यामुळे जे दुष्काळी तालुके आहेत, त्यांच्या विकासास आम्ही प्राधान्य दिले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील सर्वाधिक १०९ कोटींचा निधी सांगोला तालुक्यासाठी दिला आहे. आज, सोमवारी मी स्वत: माण, खटाव या तालुक्यांना भेटी देणार आहे.

ाागातील गावे महाराष्ट्राला मिळालीच पाहिजेत
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासदर्भात राज्य सरकार गंभीर असून, सीमाभागातील गावे महाराष्ट्राला परत मिळालीच पाहिजेत, अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे. या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून, त्यामध्ये भक्कम बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारने वकिलांचे पॅनेल नियुक्त केले आहे. ज्या त्रुटी निघाल्या होत्या, त्यांची पूर्तता केली आहे. या दाव्यात सरकार कोणतीही कसर राहू देणार नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.मुंबईत महापालिकेत युती करणार / वृत्त २