साखर पॅकेज म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर

केंद्र शासनाचे गॅझेट प्रसिद्ध : पैसे मिळण्यास आॅगस्ट उजाडणार

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -देशातील साखर उद्योगासाठी जाहीर झालेल्या सहा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या पॅकेजचे गॅझेट केंद्र शासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले आहे; परंतु हे पैसे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी आॅगस्ट उजाडण्याची शक्यता आहे. राजपत्रातील अटी आणि निकष पाहता हे पॅकेज म्हणजे ‘डोंगर पोखरून उंदीर काढला’ असल्याची प्रतिक्रिया साखर कारखानदारीतून व्यक्त झाली.
केंद्राने १० जूनला या पॅकेजची घोषणा केली. त्यातील सुमारे १८५० कोटी रुपये महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणार आहेत. केंद्राने पॅकेज जाहीर केल्याने राज्य सरकारने विधिमंडळात जाहीर केलेले दोन हजार कोटींचे पॅकेज देण्याचे टाळले. केंद्राचे पॅकेज हे आमच्याच सरकारचे पॅकेज असल्याने राज्य सरकारने वेगळे पॅकेज देण्याची गरज नसल्याची भूमिका सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतली आहे. परंतु केंद्र सरकारकडून आता मिळणाऱ्या पॅकेजमधून शेतकऱ्यांची एफआरपी देण्यासाठी काही रक्कम नक्की उपलब्ध होईल; परंतु त्यातून सगळी एफआरपी भागेल एवढे पैसे उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे या मदतीचाही साखर कारखानदारीस आवश्यक तेवढा दिलासा मिळणार नाही.केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव प्रशांत त्रिवेदी यांनी २३ जूनच्या राजपत्रात (भाग १ खंड १) या पॅकेजची माहिती दिली आहे. त्यामुळे हे राजपत्र घेऊनच आता कारखान्यांना त्यांना वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँकांना भेटावे लागेल. केंद्र शासनाकडून दिले जाणारे पॅकेज कारखान्यांना दिले जाणार नाही. ‘एफआरपी’ची देय रक्कम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावरच जमा होईल.

कर्ज पॅकेज मिळण्याच्या अटी
कारखान्याच्या जूनमध्ये संपलेल्या एकूण गाळपापैकी किमान ५० टक्के उसाची एफआरपी ज्या कारखान्यांनी ३० जून २०१५ पूर्वी दिली असेल, त्यांनाच हे कर्ज मिळेल. तसे साखर आयुक्तांचे पत्र लागेल.
त्या कारखान्याच्या २०१३-२०१४ हंगामात जेवढे उत्पादन झाले त्यापैकी ११ टक्के साखरेस प्रतिक्विंटल २४०० रुपयांप्रमाणे हे कर्ज मिळू शकेल. परंतु या कारखान्यांनी २०१३-१४ व २०१४ -१५ या हंगामात गळित घेतलेले हवे. तसे केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमाणपत्र बँकेस द्यावे लागेल.
या कर्जाचे १० टक्क्यांप्रमाणे एका वर्षाचे व्याज केंद्र सरकार देणार आहे. याचा अर्थ हे कर्ज वर्षात फेडायचे आहे. वर्षानंतरचे व्याज व मुद्दल कारखान्यांना परत करावे लागेल; परंतु कारखानदारीसमोरील यंदाच्या अडचणीच कमी व्हायला तयार नाहीत. पुढील वर्षी त्या अडचणी वाढणार आहेत. त्यामुळे या कर्जाची कशी परतफेड करणार याचे कोडे साखर उद्योगास आतापासूनच पडले आहे.
हे कर्ज ३० सप्टेंबर २०१५ पर्यंत वितरित केले जाईल, त्यांनाच व्याजमाफीचा लाभ होईल.
व्याजमाफीचा पहिला हप्ता आॅक्टोबर २०१५ ला व त्यानंतरचे हप्ते जानेवारी २०१६, एप्रिल २०१६ आणि जुलै २०१६ ला दिले जातील.
ही रक्कम एफआरपी देण्यासाठीच वापरली असल्याचे प्रमाणपत्र साखर आयुक्तांनी देणे बंधनकारक. त्याशिवाय व्याजाची रक्कमच कारखान्यांना मिळणार नाही.