कारखान्यांकडील साखर साठ्यावर निर्बंध!

चार दिवसांत अध्यादेश : सणासुदीच्या हंगामातील दरवाढ रोखण्यासाठी निर्णय

चंद्रकांत कित्तुरे -- कोल्हापूर --सणासुदीच्या हंगामात साखरेचे दर वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार कारखान्यांना त्यांच्याकडील साखरेचा साठा ३० सप्टेंबरपर्यंत ३७ टक्क्यांवर आणि ३१ आॅक्टोबरपर्यंत केवळ २४ टक्क्यांवर आणावा लागणार आहे. या संदर्भातील अध्यादेश या आठवड्यातच काढण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
साखरेचा बाजारातील किरकोळ विक्रीचा दर सध्या ४० ते ४५ रुपये प्रतिकिलो आहे. हा दर ४० रुपयांपर्यंतच राहावा, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. साखरेचे घाऊक बाजारातील दर प्रतिक्विंटल ३३०० रुपयांच्या आसपास आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून या दरात फारसा चढउतार झालेला नाही. तरीही येऊ घातलेल्या गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी या सणांच्या हंगामात साखरेची वाढती मागणी असणार आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी या हंगामात साखरेचे दर वाढतात. तसे यंदाही ते वाढू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भातील अध्यादेश केंद्रीय अन्न आणि पुरवठा मंत्रालयाकडून याच आठवड्यात म्हणजे येत्या तीन ते चार दिवसांत काढला जाणार आहे. कारखान्यांनी १ आॅक्टोबर २०१५ रोजी त्यांच्याकडे असलेला साखरेचा साठा आणि २०१५-१६ या हंगामात उत्पादित झालेली साखर यांची बेरीज करून त्यातून कारखान्याने निर्यात केलेली साखर वजा करून राहिलेल्या साखरेच्या ३७ टक्केच साखर १ आॅक्टोबरनंतर स्वत:जवळ ठेवता येणार आहे. हीच मर्यादा १ नोव्हेंबरसाठी २४ टक्के इतकी आहे. याचाच अर्थ ३० सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांना ३७ टक्क्यांपेक्षा जादा असलेली साखर विकावी लागणार आहे, तर ३१ आॅक्टोबरपर्यंत २४ टक्क्यांपेक्षा जादा असलेली साखर विकावी लागणार आहे. यामुळे बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा होऊन सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर वाढणार नाहीत, असा सरकारचा अंदाज आहे. बाजारातील साखरेच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कारखान्यांच्या साठा मर्यादेवर निर्बंध आणण्याच्या हालचाली चालू असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने ३० जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कारखान्यांना साठा मर्यादा घालून देणे, साखरेची निर्यात वाढविणे, साखरेच्या वायदे बाजारावर निर्बंध आणणे, आदी पर्यायांवर सरकारकडून विचार सुरू होता. मात्र, साखरेच्या वायदे बाजारावर निर्बंध आणण्यात ‘सेबी’ने जोरदार विरोध केल्यामुळे तूर्त हा पर्याय बाजूला ठेवणे सरकारने पसंद केले आहे. त्याऐवजी कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्यावरच निर्बंध लादण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.


महाराष्ट्रातील ७५ कारखाने
साखरेचे बाजारातील दर वाढतील या अपेक्षेने अनेक कारखान्यांनी २०१५-१६ सालातील उत्पादित झालेली साखर विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात बाहेरच काढलेली नाही. केंद्र सरकारकडे असलेल्या आकडेवारीनुसार असे ९० साखर कारखाने आहेत की, ज्यांनी मोठ्या प्रमाणात साखरेचा साठा करून ठेवला आहे. यात सर्वाधिक ७५ कारखाने महाराष्ट्रातील आहेत.
दर कोसळण्याची शक्यता
केंद्राच्या या निर्णयामुळे साखर कारखाने आपल्याकडील अतिरिक्त साखर एकाचवेळी विक्रीस काढतील आणि मागणीपेक्षा पुरवठा जादा होऊन साखरेचे दर कोसळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. असे झाले तर त्याचा फटका संपूर्ण साखर कारखानदारीलाच बसणार आहे....


उद्योगांना स्वस्त साखर का?
साखरेच्या एकूण वापरापैकी केवळ ३० टक्के साखर घरगुती ग्राहक वापरतात. उर्वरित ७० टक्के चॉकलेट, कोल्ंिड्रक्स, मेवा-मिठाई आणि अन्य खाद्यपदार्थांसाठी वापरली जाते. या औद्योगिक वापराकरिता लागणारी साखर चढ्या दराने दिली, तर काय फरक पडणार आहे? केंद्राची ही संवेदनशीलता घरगुती ग्राहकांसाठी आहे की या उद्योगांना सांभाळण्यासाठी, असा सवालही साखर उद्योगातून विचारला जात आहे. साखरेची दुहेरी किंमत धोरण स्वीकारण्याची मागणीही या उद्योगातून होत आहे.


साखरच का?
बाजारातील अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचे विशेषत: कडधान्ये, डाळी, खाद्यतेल वाढत असताना त्यांचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार साखरेच्या दराबाबत इतके संवेदनशील का? असा सवाल साखर कारखानदारीतून विचारला जाऊ लागला आहे.


उद्योगावर पुन्हा नियंत्रण
सध्या व्यापाऱ्यांवर साखरेचा साठा करण्यास निर्बंध आहेत. २०१३ मध्ये साखर उद्योग अंशत: नियंत्रणमुक्त करण्यात आला. तेव्हापासून कारखान्याकडील साखरेच्या साठ्यावर कोणतेही निर्बंध नव्हते. काही कारखान्यांच्या साखर साठा करण्याच्या भूमिकेमुळे केंद्राने हा निर्णय घेऊन पुन्हा साखर उद्योगावर नियंत्रण आणले आहे, अशी चर्चा साखर उद्योगात सुरू झाली आहे.