एकरकमी एफआरपी शिवाय कारखाने सुरु करु देणार नाही; राजू शेट्टींचा थकीत पैशांवरून घणाघात

राज्यात 900 कोटींची एफआरपी थकीत . केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात केंद्राच्या परवानगी शिवाय दुरुस्ती करणे बेकायदेशीर आहे. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. 

सोलापूर : केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणे पूर्ण एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केली जात नाही. तोपर्यंत राज्यातली एकही कारखाना सुरु होऊ देणार नाही ही भूमिका स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेची आहे, असे संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यावर्षीचा साखर कारखान्यांचा सिजन सुरू होत आहे. मात्र, अद्यापही गेल्यावर्षीच्या ऊसाची एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. राज्यात जवळपास 900 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. त्यामुळे शासनावर आमचा विश्वास नसल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
एफआरपी वसूल करण्याची जबाबदारी सरकारची होती. पंरतु, सोलापूर जिल्ह्यात अजूनही 203 तर राज्याची सुमारे 900 कोटींची एफआरपी थकीत आहे. वास्तविक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने एपआरपी देण्याच्या सूत्रामध्ये बेकायदेशीर बदल (तुकडा एफआरपी) केला आहे. त्याला स्वाभीमानीने विरोध केला होता. खरे तर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यात केंद्राच्या परवानगी शिवाय दुरुस्ती करणे बेकायदेशीर आहे. याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. 

राज्य सरकराने जी दुरुस्ती केली. त्या दुरुस्तीनुसारही राज्य सरकारने व साखर कारखाने वागताना दिसत नाहीत. मग सरकारने साध्य काय केले. शेतकऱ्यांचे अधिकार काढून घेऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले. स्वता केलेल्या कायद्याची अंमबलबाजणी करण्याची जबाबदरारी सरकारची होती. तीही करताना दिसत नाही. त्यामुळे सरकार व कारखाने यांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले