जमा होणाऱ्या रकमेचा विमाच काढलेला नाही

मीरा-भार्इंदर महापालिकेत विविध करांच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या रकमेचा विमा काढण्यात आला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली

राजू काळे,

भार्इंदर- मीरा-भार्इंदर महापालिकेत विविध करांच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या रकमेचा विमा काढण्यात आला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. नोटाबंदीच्या काळात पालिकेने जुन्या नोटांच्या माध्यमातून स्वीकारलेले सुमारे साडेपाच लाख गहाळ झाल्याची घटना घडल्यानंतरही प्रशासनाने त्यावर अद्याप गांभीर्य दाखवलेले नाही.
विविध कर आणि शुल्कातून रोज सुमारे १० ते १५ लाखांचे उत्पन्न जमा होते. सुरुवातीपासून जमा होणारी रक्कम एक कर्मचारी बँकेत जमा करतो. या वेळी सोबत असलेला सुरक्षारक्षक शस्त्रधारी असल्याची नोंद पालिकादप्तरी असतानाही तो विनाशस्त्र कर्मचाऱ्यासोबत जातो, असे निदर्शनास आले आहे. मुख्यालयातील रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी क्वचित प्रसंगी कर्मचाऱ्याला वाहन दिले जाते. प्रभाग कार्यालये, परिवहन विभाग व विभागीय कार्यालयात जमा होणारी रक्कम मुख्यालयात जमा करण्यासाठी अनेकदा एकट्या कर्मचाऱ्यालाच धाडले जाते. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्यासह सोबत असलेल्या रकमेस धोका निर्माण होऊ शकतो. परंतु, त्याकडे पालिकेने अद्याप गांभीर्याने पाहिलेले नाही. शहरात रक्कम लुटल्याच्या घटना वारंवार घडत आहे. पालिकेत मोठ्या प्रमाणात रक्कम कराच्या माध्यमातून जमा केली जात असल्याने किमान या रकमेची जोखीम प्रशासनाने घेणे आवश्यक आहे.
पालिका मुख्यालयातून रक्कम गहाळ होऊनही प्रशासनाने जमा होणाऱ्या रकमेचा विमा न काढता आपला भोंगळ कारभार सुरूच ठेवला आहे. तसेच ती घेऊन जाणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या जीवितालाही धोका असल्याने त्याला वैद्यकीय विम्याखेरीज अपघाती विम्याचे सुरक्षाकवच पुरवण्यात आले नसल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे. यासाठी रयतराज कामगार संघटनेने प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करूनही त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे संघटनेचे पालिका युनिट अध्यक्ष गोविंद परब यांनी सांगितले. याबाबत, लेखा विभागाशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
>कर्मचाऱ्याचा अपघाती विमाही असावा
सुमारे १० ते १५ लाख रुपये एका ठिकाणाहून सुमारे ३ किलोमीटरच्या परिघात वाहून नेण्याच्या विम्यासाठी वर्षाला ३ ते ४ हजारांचा हप्ता येतो. त्यासोबत कर्मचाऱ्याचा अपघाती विमाही देण्याची तरतूद असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
मोठ्या रकमेचा धोका टाळण्यासाठी पालिकेकडे काही हजार रुपयांची तरतूद नसल्याची बाब हास्यास्पद असून एरव्ही नागरिकांचा पैसा उधळण्यासाठी पालिकेकडे तरतूद असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.