‘सुपर कम्युनिकेशन वे’ने वाढविली शासन-प्रशासनाची डोकेदुखी

वाशिम, दि. 2 -‘नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन वे’चा तीढा अद्याप कायम असून यासाठी लागणारी जमीन द्यायला एकही शेतकरी तयार नाही. महामार्गासाठी जमीन देवून आम्ही ‘कफल्लक’ व्हायचे काय, असा सवाल त्यांच्या मनात घोळत आहे. दुसरीकडे शेतक-यांच्या मनातील ही घालमेल दुर करून त्यांचे मन वळविण्याकामी जिल्हा प्रशासनाचे सर्वंकष प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, त्यास अद्याप अपेक्षित यश मिळालेले नाही.

 

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग म्हणून ओळखल्या जाणा-या नागपूर-मुंबई या ७१० किलोमिटरच्या शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग (सुपर कम्युनिकेशन हाय-वे) निर्मितीचा मुद्दा सद्या चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. जिल्ह्यातील रिसोड, मालेगाव, मंगरूळपीर आणि कारंजा लाड या तीन तालुक्यांमधील सुमारे ५० गावांना छेदून जाणाºया या महामार्गामुळे जिल्ह्याच्या विकासात मोलाची भर पडणार आहे. 

 

यासाठी लागणारी जमीन संपादित करित असताना शासनाने शेतक-यांसमोर भू-संपादन आणि भू-संचय, असे दोन पर्याय ठेवले आहेत. त्यापैकी भू-संचय पद्धत शेतक-यांच्या हिताची ठरणार आहे. जे शेतकरी या पद्धतीने आपली जमीन उपलब्ध करून देतील, अशा कोरडवाहू जमिनीच्या २५ टक्के आणि बागायती जमिनीच्या ३० टक्के प्रमाणात विकसित जमीन जिल्ह्यात ३ ठिकाणी उभारल्या जाणाºया कृषी समृद्धी केंद्रामध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकºयांना कायमस्वरूपी शाश्वत उत्पन्नाची हमी मिळणार आहे. तसेच १० वर्षापर्यंत प्रत्येकवर्षी प्रति हेक्टरी जिरायती क्षेत्राला ५० हजार रुपये व बागायती क्षेत्राला १ लक्ष रुपये नुकसान भरपाई दिली जाणार असून त्यात प्रत्येकवर्षी १० टक्के वाढ केली जाणार आहे. 

 

जिल्ह्यातील वाशिम, मंगरूळपीर, कारंजा आणि मालेगाव या चार तालुक्यांमधून जाणाºया ‘सुपर कम्युनिकेशन-वे’दरम्यान शेलुबाजार, मालेगांव आणि मंगरूळपीर अशा तीन ठिकाणी प्रत्येकी ४०० हेक्टर परिसरात कृषी समृद्धी केंद्र उभारले जाणार आहेत. या केंद्रांमुळे कृषी व कृषीपूरक उद्योगांसह इतर औद्योगिक विकास साध्य होणार आहे. प्रत्येक कृषी समृद्धी केंद्रात किमान २० ते २५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. 

 

१०० किलोमिटर लांबी आणि १२० मीटर रुंद, असे स्वरूप असणाºया ‘सुपर कम्युनिकेशन वे’करिता जिल्ह्यातील ५० गावांमधून सुमारे २४०० हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. यापैकी १२०० हेक्टर रस्त्यासाठी आणि उर्वरित १२०० हेक्टर जमीन कृषी समृद्धी केंद्रांकरिता वापरली जाणार आहे. भू-संचयच्या बदल्यात शेतकºयांना कृषी समृद्धी केंद्रांमध्ये विकसीत जमीन देण्याची शासनाची तरतूद आहे.

 

राज्यशासन आणि जिल्हा प्रशासन शेतकरीविरोधी कुठलाही निर्णय घेणार नाही. शेतकºयांनी देखील विकासकामाला विरोध करणे चुकीचे आहे. ‘सुपर कम्युनिकेशन वे’साठी अवलंबिण्यात आलेल्या भू-संचय पद्धतीमुळे शेतकºयांचाच आर्थिक विकास साध्य होणार आहे. त्यामुळे हा मुद्दा समजून घेत शेतकºयांनी सहकार्य करावे. 

- राहुल व्दिवेदी, जिल्हाधिकारी, वाशिम