अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली दडपशाही?

सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत असून, या पुढे लग्न समारंभ, वाढदिवस, पूजा अथवा कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरण्याची शक्यता आहे

मुंबई : अंतर्गत सुरक्षेच्या नावाखाली राज्य सरकार नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत असून, या पुढे लग्न समारंभ, वाढदिवस,
पूजा अथवा कौटुंबिक कार्यक्रमासाठी पोलिसांची परवानगी घेणे बंधनकारक ठरण्याची शक्यता आहे. नागरिकांच्या विशेषाधिकारावर गंडांतर आणणारा आणि पोलिसांना अमर्याद अधिकार बहाल करणाऱ्या या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर चहुबाजूंनी टीका होत आहे.
राज्य शासनाचा प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायदा हा आणीबाणीच्या काळातील मिसा कायद्याची आठवण करून देणारा असल्याची जोरदार टीका विरोधी पक्षांनी चालविली आहे, तर या कायद्याच्या माध्यमातून कुठलाही दबाव जनतेवर आणण्याचा हेतूच नसल्याची भूमिका आज राज्य शासनाने स्पष्ट केली.
प्रस्तावित महाराष्ट्र अंतर्गत सुरक्षा कायद्याचा मसुदा शासनाच्या संकेतस्थळावर १९ आॅगस्ट रोजी टाकण्यात आल्यानंतर वादाला तोंड फुटले आहे. गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांनी आज आपल्या विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत पत्रकार परिषद घेऊन शासनाची बाजू मांडली. या मसुद्याचा अभ्यास न करताच, टीव्हीवरील चर्चांमधून त्यावर टीका केली जाते आणि अशी चर्चा निकोप नसते, असे बक्षी म्हणाले.
हा मसुदा अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर तयार करण्यात आला असून, तो अद्याप मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांपर्यंत गेलेला नाही, असे सांगतानाच बक्षी यांनी, ‘या पुढे गोंधळाची परिस्थिती टाळण्यासाठी कायद्याचा मसुदा मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केल्यानंतर तो वेबसाइटवर टाकण्यापूर्वी आम्ही प्रेससमोर जाऊ,’ असे सांगितले. ‘या मसुद्यावर हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. त्यानंतरच अंतिम मसुदा होईल,’ असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)
>लग्न सोहळ्याला परवानगी
लग्न, वाढदिवस, पूजा आदी कौटुंबिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठीदेखील यापुढे पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या मसुद्यात म्हटले आहे. के. पी. बक्षी यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, खासगी जागेत हा समारंभ असेल, तर परवानगीची गरज नसेल. मात्र, सार्वजनिक ठिकाणी असेल, तर परवानगी अनिवार्य असेल.
>सात सदस्यीय समिती
या कायद्यासाठी सात सदस्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येईल. गृहमंत्री हे समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीत गृह राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, पोलीस आयकुत आणि गुप्तचर विभागाचे प्रमुख हे सदस्य असतील. त्यात विरोधी पक्षाचा एकही सदस्य का नाही, या प्रश्नात बक्षी म्हणाले, अंतर्गत सुरक्षेच्या विषयात विरोधी पक्षाची व्यक्ती शासकीय समितीमध्ये नसते.
>... केवळ १२० पोलीस
राज्यात आज एक लाख नागरिकांच्या
मागे केवळ १२० पोलीस कर्मचारी
आहेत. एकीकडे नागरीकरण वाढत असताना पोलीस दलावरील ताण वाढत आहे. अशा वेळी नागरिकांनी त्यांच्या सुरक्षेबाबत अधिक सतर्क राहावे, या सकारात्मक हेतूने हा कायदा आणला जात असल्याचे के. पी. बक्षी यांनी स्पष्ट केले. मकोका कायद्याला १९९९ मध्ये विरोध झाला होता, असेही ते म्हणाले.
>राज्यातील युती सरकारने अंतर्गत सुरक्षेसंदर्भात मांडलेला नव्या विधेयकाचा मसुदा पूर्णत: असंवैधानिक असून या माध्यमातून राजकीय दहशतवाद निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
-राधाकृष्ण विखे-पाटील, विरोधी पक्षनेते