राहुल देशमुखसह अन्य अपात्र नगरसेवकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अपात्रतेचा आदेश कायम ठेवल्यामुळे काटोलचे माजी नगराध्यक्ष राहुल देशमुख व काही नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली

ऑनलाइन लोकमत

नागपूर, दि. 11-  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अपात्रतेचा आदेश कायम ठेवल्यामुळे काटोलचे माजी नगराध्यक्ष राहुल देशमुख व काही नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय कुरियन जोसेफ व आर. एफ. नरिमन यांनी सोमवारी ही याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी देशमुख यांच्यासह इतर अपात्र नगरसेवकांना जोरदार दणका बसला आहे.
या नगरसेवकांनी विविध विकास कामांत आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप जितेंद्र तुपकर व चरणसिंग ठाकूर यांनी केला होता. तसेच, यासंदर्भात नगर विकास मंत्र्यांकडे तक्रार सादर केली होती. त्यावेळी राहुल देशमुख नगराध्यक्ष होते. नगर विकास मंत्र्यांनी तक्रारीची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नगर परिषद कायद्यातील कलम ३११ अंतर्गत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
नगर विकास मंत्र्यांनी २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी आदेश जारी करून राहुल देशमुख, सरला उईके, आशा राऊत, वंदना राजुरकर, शोभा जवंजाळ, नलिनी लारोकर, सुरेश पर्बत, गीता चांडक, राजेश डेहनकर व गिरीश पालिवाल यांना महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक वसाहत कायदा-१९६५ मधील कलम ५५ब व ४२ अंतर्गत अपात्र ठरविले होते. या आदेशाविरुद्ध नगरसेवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी ६ मे २०१६ रोजी याचिकेवर निर्णय देऊन गिरीश पालिवाल वगळता अन्य नऊ नगरसेवकांची अपात्रता कायम ठेवली. या नऊपैकी राहुल देशमुखसह काही नगरसेवकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही.