जनतेच्या न्यायालयांमुळे सुप्रीम कोर्ट चिंतित

न्यायात हस्तक्षेप : न्यायाधीशांवर येतो दबाव

नवी दिल्ली: गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचे खटले न्यायालयात चालून त्यांचे निकाल होण्याआधीच जनतेच्या न्यायालयात हे खटले चालून संशयित गुन्हेगारांविषयी जनमानसात आधीच प्रतिकूल मत तयार करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली.

न्या. कुरियन जोसेफ, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. सुभाष गुप्ता यांच्या खंडपीठाने एका निकालपत्रात म्हटले की, एखाद्या गुन्ह्याच्या संदर्भात आपला दृष्टिकोन लोकांपुढे मांडून गुन्हा व गुन्हेगार याविषयी जनमानसात संशयाचे ढग निर्माण करण्याची वाढती प्रवृत्ती तपासी यंत्रणांमध्ये दिसून येते. साहजिकच या सर्वाचा खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यास न्यायालयावर अपरिहार्यपणे दबाव येतो आणि म्हणूनच अशा जनतेच्या न्यायालयात चाललेल्या खटल्यांमुळे विधीवत न्यायप्रक्रियेत ढवळाढवळ होण्याची शक्यता असते.

खंडपीठाने म्हटले की, एखाद्या घटनेविषयी जनभावनांनी प्रभावित न होता कायदा व राज्यघटनेनुसार योग्य मार्गाने न्यायनिवाडा करण्याचे काम न्यायालयांना करावे लागते. जनमत तयार होण्यात भावनांचा भाग मोठा असतो. अशा भावनांच्या भरात तयार होणारे जनमत कायद्याला धरून असतेच असे नाही. अशा जनभावनांच्या प्रावाहाविरुद्ध जाऊन नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण न्यायालयांना करायचे असते.
छत्तीसगढमधील धन्नू राम वर्मा या गुन्हेगाराने फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध केलेल्या अपिलावरील निकालात खंडपीठाने वरीलप्रमाणे चिंतेची बाब नमूद केली. वर्मा याची फाशी रद्द करून त्याऐवजी त्यास जन्मठेप दिली गेली.

फाशी ही शिक्षाच नको
याच निकालपत्रात न्या. कुरियन यांनी दंडविधानात फाशीची शिक्षा असूच नये, असेही मत नोंदविले. केंद्रीय विधी आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ देत त्यांनी लिहिले की, फाशीची शिक्षा मनमानी पद्धतीने दिली जाऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने बच्चन सिंग वि. पंजाब सरकार या खटल्यात ३८ वर्षांपूर्वी निकष ठरवून देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी अजूनही फाशीची शिक्षा न्यायाधीशनिहाय व्यक्तिसापेक्ष पद्धतीनेच दिली जात असल्याचे दिसते. त्यामुळे मुळात ही शिक्षा देण्यामागचा हेतूच साध्य होत नाही. त्यामुळे दंड़विधानात फाशी ही शिक्षा कायम ठेवावी का यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. मात्र खंडपीठावरील अन्य दोन न्यायाधीशांनी त्यांच्या या मताशी असहमती दर्शविली.