आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का?; सुप्रीम कोर्टाने शिंदे सरकारला पुन्हा झापलं!

Supreme Court : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले आहे.

Supreme Court on Mazi Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेची सध्या देशपातळीवर चर्चा सुरु आहे. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला या योजनेवरुन झापलं आहे. आम्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का असा सवाल सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी महायुती सरकारला केला आहे. राज्य सरकार फक्त टाळाटाळ करत असल्याचे ताशेरे सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. पुण्यातील पाषाणमधील जमिनीचा मोबदला देण्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एकदा लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आलाय. लवकरच राज्य सरकारने या प्रकरणी नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करावं आणि वनविभागाच्या सचिवांनी या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.

महायुती सरकारने अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बल घटकांतील महिलांना राज्य सरकार प्रति महिना १५०० रुपयांचा हप्ता देणार आहे. या योजनेचे दोन हप्ते पात्र महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री या योजनेचा जोरदार प्रचार करताना दिसत आहेत. अशातच सुप्रीम कोर्टाने लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करुन महायुती सरकारला सुनावलं आहे.

कोर्टाच्या आदेशानंतरही पुण्यातील पाषाणमधील जमिनीचा मोबदला देण्याचे प्रकरण अद्यापही प्रलंबित आहे.  कोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते की, आम्ही त्यांना पुणे महापालिकेच्या जागेत दुसरी जागा द्यायला तयार आहोत. सुप्रीम कोर्टाने यावर समाधानी नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर सलग चौथ्यांदा या प्रकरणाची सुनावणी करताना लाडकी बहीण योजनेच उल्लेख सुप्रीम कोर्टाने केला आहे. म्ही लाडकी बहीण योजना थांबवली पाहिजे का असा सवाल सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांनी केला आहे. तसेच नवे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत कोर्टाने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर टीएन गोदावर्मन प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. एका फिर्यादीने दावा केला होता की त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० मध्ये पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. १९६३ मध्ये राज्य सरकारने ती जमीन ताब्यात घेतली होती तेव्हा त्यांनी दावा दाखल केला होता आणि सुप्रीम कोर्टात फिर्यादीच्या बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने ही जमीन संरक्षण संस्थेला दिल्याचे म्हटलं. संरक्षण संस्थेने सांगितले तो वादाचा पक्ष नाही आणि त्यामुळे त्यांना तिथून काढता येणार नाही. त्यानंतर, अर्जदाराने आपल्याला पर्यायी जमीन देण्यात यावी, अशी विनंती करत मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. मात्र १० वर्षांनीही पर्यायी जमिनीचे वाटप न केल्याबद्दल हायकोर्टाने राज्याला खडे बोल सुनावले होता. त्यानंतर २००४ मध्ये अखेर अर्जदाराला पर्यायी जमीन देण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीने अर्जदाराला सांगितले की, ही जमीन अधिसूचित वनक्षेत्राचा भाग आहे. मात्र याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नसल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेलं आहे.