भंडारा-गोंदियाची पोटनिवडणूक रोखण्यास सुप्रीम कोर्टाचाही नकार

भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या नव्या लोकसभा सदस्यास पुरता एक वर्षाचाही कालावधी मिळणार नसल्याने ही पोटनिवडणूक घेतली जाऊ नये ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अमान्य केली. लोकसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर ती सहा महिन्यांत भरणे निवडणूक आयोगावर कायद्याने बंधनकारक असल्याने ही पोटनिवडणूक थांबविली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

- विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : भंडारा-गोंदिया पोटनिवडणुकीत निवडून येणाऱ्या नव्या लोकसभा सदस्यास पुरता एक वर्षाचाही कालावधी मिळणार नसल्याने ही पोटनिवडणूक घेतली जाऊ नये ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अमान्य केली. लोकसभेची जागा रिक्त झाल्यानंतर ती सहा महिन्यांत भरणे निवडणूक आयोगावर कायद्याने बंधनकारक असल्याने ही पोटनिवडणूक थांबविली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
लोहिया वॉर्ड,े गोंदिया येथील एक शेतकरी प्रमोद लक्ष्मण गुडधे यांनी ही निवडणूक घेतली जाऊ नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका केली होती. ती ११ एप्रिल रोजी फेटाळली गेली. त्याविरुद्ध गुडधे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सरन्यायाधीश न्या. दिपक मिस्रा , न्या. अजय खानविलकर व न्या. डॉ. धनंजय च्ंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने फेटाळली.
गेल्या निवडणुकीत या मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपाचे खासदार नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्याने ही पोटनिवडणूक होत असून त्याचे मतदान २८ मे रोजी व्हायचे आहे.
पोटनिवडणूक न घेण्यासंबंधी गुडधे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंग व अ‍ॅड. अनघा देसाई यांनी केलेला युक्तिवाद थोडक्यात असा होता. सन २००१४ मध्ये निवडणूक मेमध्ये झाली पण आचारसंहिता मार्चपासून लागू झाली होती. आताही मेमध्ये पोटनिवडणूक घेतली तर निवडून येणाºया खासदारास पुरता एक वर्षाचा कालावधीही मिळणार नाही, लोकसभेची निवडणूक जून २०१९ किंवा त्याआधीही होईल.
त्यांचे असेही म्हणणे होते की, गेल्या निवडणुकीत १४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. आताही जेमतेम तेवढाच खर्च येईल. पोटनिवडणुकीत निवडून येणाºया खासदारास खासदार निधीचे पाच कोटी रुपये लोककल्याणाच्या कामांवर खर्च करणे शक्यही होणार नाही.
खंडपीठाने म्हटले की, लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १५१ (ए) अन्वये रिकाम्या जागेची सहा महिन्यांत निवडणूक घेणे निवडणूक आयोगावर बंधनकारक आहे. पटोले यांनी गेल्या ८ डिसेंबर रोजी राजीनामा दिला व लोकसभा अध्यक्षांनी तो १४ डिसेंबर रोजी स्वीकराला. म्हणजेच ही जागा त्या दिवशी रिकामी झाली व तेव्हापासून सहा महिन्यांत ती भरणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पोटनिवडणुकीत निवडून येणाºया सदस्यास एक वर्षाहून कमी कालावधी मिळणार असेल तर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक न घेण्याची मुभा आहे. परंतु प्रस्तूत प्रकरणात निवडून येणाºया सदस्यास एक वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे कारण सध्याच्या लोकसभेची मुदत १४ जूनपर्यंत आहे. निवडणुकीच्या आधी आचारसंहिता लागू होणे किंवा निवडणुकीवर होणारा खर्च वायफळ ठरणे हे मुद्दे गैरलागू आहेत.

असा झाला याचिकेचा प्रवास
च्२६ फेब्रुवारी: गुडधे यांची नागपूर खंडपीठात याचिका.
च्२३ मार्च: पोटनिवडणूक जाहीर करण्यास हायकोर्टाची अंतरिम मनाई.
च्११ एप्रिल: उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने मनाईसुद्धा उठली.
च्१६ एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयात ‘एसएलपी’ दाखल.
च्२३ एप्रिल: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राखीव.
च्२३ एप्रिल: निकालाची वाट न पाहता निवडणूक आयोगाकडून पोटनिवडणूक जाहीर
च्०९ मे: एलएलपी फेटाळली.