राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यांत अंतरीम अहवाल सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश 

"संविधानाच्या १२७ व्या घटनादुरुस्ती नुसार राज्यांना ओबीसींची माहिती गोळा करण्याचे अधिकार..."

मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षणसर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवल्यामुळे देशातील ओबीसी घटकाला मोठा धक्का बसला होता. मात्र आज राज्य सरकारतर्फे दाखल करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिका आणि अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या हस्तक्षेप याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यांत अंतरिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे राज्यातील ओबीसी घटकासह राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाल्याची माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे सरचिटणीस समीर भुजबळ यांनी दिली आहे.

आज सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने खासदार ऍड. पी. विल्सन तर राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी ओबीसींची बाजू जोरदारपणे मांडली.  

समता परिषदेतर्फे युक्तिवाद करताना अॅड. विल्सन यांनी कलम ३४२अ ३ बाबत संविधानाच्या १२७ व्या घटनादुरुस्तीचा उल्लेख केला की त्यानुसार ओबीसींना आरक्षण देण्याचे राज्यांना अधिकार असल्याची माहिती सुप्रीम कोर्टाला दिली. या घटनांदुरुस्तीमुळे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश त्यांच्या गरजेनुसार ओबीसींची माहिती तयार करू शकतील आणि आरक्षणातील अडथळे दूर करता येतील.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने युक्तीवाद ऐकून घेतला.सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाची यादी जनगणेपेक्षा वेगळी असते मात्र राज्य सरकार ने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डाटा संबंधित आयोगाला द्यावा व  राज्य मागासवर्ग आयोगाने आगामी दोन आठवड्यांत अंतरिम अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले आहे. 

या अहवालाच्या आधारे राज्यात ओबीसी आरक्षणसह राज्य सरकार निवडणूक घेवू शकते. या प्रकरणावर आगामी सुनावणी आता ८ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे समीर भुजबळ यांनी सांगितले.