शिंदे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा दणका; राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांसंदर्भात महत्त्वाचे आदेश

या प्रकरणी सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई सरकारने करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली :  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या (Governor Nominated MLC) संदर्भात तूर्तास कोणताही प्रक्रिया करू नये, असे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई सरकारने करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. रतन लूथ या याचिकार्त्यांच्या एसएलपीवर सुप्रीम कोर्टाने हे आदेश दिले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे विस्ताराने विवेचन करण्याची गरज आहे.  याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आलेल्या मागणीची सुनावणी करण्याची गरज आहे, त्यामुळे बारा आमदारांच्या संदर्भात राज्य सरकार आणि राज्यपाल निर्णय घेऊ शकणार नाही, जोपर्यंत या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देणार नाही. सोबतच या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आलेली आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आले. याबाबत 19 एप्रिल 2021 ला राज्यपाल निर्णय घेत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती, त्यानंतरही 8 महिने उलटून गेले तरी राज्यपालांनी या आमदारांची नियुक्ती केली नाही.

महाविकासआघाडी सरकारने दिलेली या आमदारांची यादी 5 सप्टेंबर 2022 ला परत पाठवण्यात आली. यानंतर स्थापन झालेल्या नव्या सरकारकडून 12 आमदारांची नवी यादी राज्यपालांना पाठवण्याची तयारी सुरू झाली आहे, याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या नियुक्तीबाबत कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश दिले आहेत.